IPC कलम 83 – 7- 12 वर्षे वयोगटातील अपरिपक्व समजशक्ती असलेल्या बालकांची कृती ही गुन्हा नसते. परंतु जर कोर्ट समोर हे सिद्ध झाले की कृती करतांना सदर बालकास त्याचे कृत्याची व त्याचे परिणामाची जाणीव होती, तर तो गुन्हा होतो. ( त्या वेळी त्याला आपल्या वर्तनाचे स्वरूप व परिणाम समजण्या इतपत बुध्दी विकसित झालेली नसते. परंतु जर कोर्ट समोर हे सिद्ध झाले की कृती करतांना सदर बालकास त्याचे कृत्याची व त्याचे परिणामाची जाणीव होती, तर तो गुन्हा होतो. )
घटना :-
वनराई पोलिसांनी एका महिलेच्या तक्रारी वरून एका 09 वर्षाचे मुलाचे विरोधात, त्या मुलाने सायंकाळ चे वेळेस सायकल चालवीत असताना तोल जाऊन त्या महिलेला आदळला व तिला जखमी केले, महिलेचे अश्या तक्रारीवरून सदर बलकाविरोधत गुन्हा दाखल केला. सदर बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने वनराई पोलिसावर ताशेरे ओढले. सदर बालकाचे कृत्याचे मूल्यमापन न करता त्याचेवर गुन्हा दाखल केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. श्रीराम मोडक यांचे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले.
पोलिसांची बाजू :-
- कायद्या बाबत गैरसमज झाल्याने FIR नोंदविला.
- तसेच ACP विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली.
- सदर बालका विरोधात खटला चालू नये करिता सी – समरी पण पाठविण्यात आली.
- तसेच सदर बालकावरील गुन्हा रद्द होण्यास पोलिसांची काहीही हरकत नाही असे शपथपत्र सुद्धा मा. न्यायालयात सादर केले.
मा. न्यायालयाचे निरीक्षण :-
पोलिसांना कायदा माहिती नव्हता अशी सबब चालू शकत नाही.
मा.न्यायालयाचा अंतिम आदेश :-
न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला आदेश दिला की सदर बालकास शासनाने 15,000 रू. द्यावेत. ते सुद्धा जे अधिकारी हा गुन्हा दाखल करण्यात सहभागी होते त्यांचे पगारातून वसूल करावेत.