न्यायिक पुनरावलोकन: सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये खालच्या न्यायालयांकडील अपील ऐकते. हे अपील पक्षकारांद्वारे दाखल केले जातात, जे कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर किंवा आदेशावर असमाधानी आहेत आणि त्या निर्णयाचे पुनरावलोकन किंवा उलट करण्याची मागणी करीत आहेत.

• भारतात, सर्वोच्च न्यायालय हे दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये खालच्या न्यायालयांकडून दिल्या गेलेल्या निर्णयाविरोधातील आलेले अपील ऐकते. जे पक्ष कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर किंवा आदेशावर असमाधानी आहेत ते त्या निर्णयाची पुनर्विलोकन किंवा उलट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करतात. जेव्हा एखादा पक्ष कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर असमाधानी असतो, तेव्हा ते उच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतो आणि निर्णयाचे पुनर्विलोकन किंवा उलटवापर ची मागनी करू शकतो.
• भारतातील सर्वोच्च न्यायालयात अपील सुरू करण्यासाठी, खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर असमाधानी असलेल्या पक्षाने विशेष रजा याचिका (SLP-“Special leave petition”) दाखल करणे आवश्यक आहे. हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी विशेष परवानगी देण्याची विनंती करतो. अपील झालेली केस एक महत्त्वाची कायदेशीर समस्या आहे की नाही किंवा एकाच कायदेशीर प्रश्नावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये संघर्ष आहे की नाही यासारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून, न्यायालय SLP मंजूर करणे किंवा नाकारण्याचा निर्णय घेते.
• उदा:- केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (1973) प्रकरण हे भारतातील सर्वोच्च न्यायालयातील अपीलचे एक प्रसिद्ध उदाहरण आहे. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संसदेला आपल्या इच्छेनुसार भारतीय संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे का, किंवा संविधानाची काही “मूलभूत वैशिष्ट्ये” आहेत का ज्या दुरुस्तीच्या व्याप्तीबाहेर आहेत या प्रश्नावर विचार केला. या प्रकरणाची मुळात 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली होती, ज्यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता की संविधानाची काही मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत ज्यात संसदेद्वारे सुधारणा करता येणार नाही. या निर्णयाचा भारतीय घटनात्मक कायद्यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम झाला आहे आणि त्यानंतरच्या अनेक प्रकरणांमध्ये त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.  भारताच्या राज्यघटनेत एक “मूलभूत रचना” आहे जी दुरुस्त्यांद्वारे बदलली जाऊ शकत नाही, ज्यामुळे विधीमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा न्यायालयांचा अधिकार कायम ठेवला. ह्या निर्णयाकडे भारतातील न्यायिक स्वातंत्र्य आणि घटनावादाचा ऐतिहासिक विजय म्हणून पाहीले जाते.
•  

 भारतात, सर्वोच्च न्यायालय हे अपीलचे सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि त्यांना दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये खालच्या न्यायालयांकडून अपील ऐकण्याचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्‍यासाठी, अपीलकर्त्याने (अपील दाखल करणार्‍या पक्षाने) अपीलाचे कारण सांगणारी आणि खालच्या न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा होता असे त्यांना का वाटते हे स्पष्ट करणारी याचिका सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय अपीलावर सुनावणी घेण्याचा आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (1973) हे प्रकरण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचे प्रसिद्ध उदाहरण आहे. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाला घटनादुरुस्तीच्या घटनात्मकतेचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले होते ज्याने विधिमंडळाने पारित केलेल्या काही कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याच्या न्यायालयांच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला होता.

शेवटी, अपील ही पक्षांसाठी कनिष्ठ न्यायालयांद्वारे घेतलेल्या निर्णयांचे पुनरावलोकन किंवा उलट करण्यासाठी एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय अपीलांवर सुनावणी करण्यात आणि देशात कायद्याचे राज्य कायम राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.