न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण

Judgement : Sundarbhai Ambalal Desai v. State of Gujarat (A.I.R. 2003 – SC 638)-Supreme Court (सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य (ए. आय. आर. 2003 – एससी 638)-सर्वोच्च न्यायालय)

by

Judgement / न्यायनिर्णय Click On Link Below Judgement : Sundarbhai Ambalal Desai v. State of Gujarat (A.I.R. 2003 – SC 638)-Supreme Court (सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य (ए. आय. आर. 2003 – एससी 638)-सर्वोच्च न्यायालय) Top Disclaimer / अस्वीकरण

Disposal of impounded (seized) vehicles at police station (पोलिस स्टेशन ला जप्त वाहनांची निर्गती)

by

पोलिस स्टेशनला जप्त वाहनांची निर्गती. (Disposal of impounded (seized) vehicles at police station.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण वाहनांची निर्गती / Vehicle Disposal वाहनांची निर्गती करिता कायदेशीर मार्गदर्शक तरतुदी … सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुध्द गुजरात राज्य (ए.आय. आर. 2003 एससी 638)               या निकालात न्यायालयाने किमती मुद्देमाल, रोकड रक्कम … Read more

Procedure regarding disposal of impounded property (seized) to police station. (पोलिस स्टेशनला जप्त असलेल्या मुद्देमालाची विल्हेवाट लावणे बाबत कार्यपद्धती)

by

पोलिस स्टेशनला जप्त असलेल्या मुद्देमालाची विल्हेवाट लावणे बाबत कार्यपद्धती. (Procedure regarding disposal of impounded property (seized) to police station.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण गुन्हयांमध्ये हस्तगत केलेला व पोलीस ठाण्यात प्रलंबित असलेल्या मुद्देमालाची निर्गती कश्या प्रकारे करावी या बाबत मार्गदर्शन… मुद्देमाल मोहरर ने गुन्हे समरी न्यायालयातून प्राप्त करावी. मुद्देमाल मोहरर ने गुन्हे समरी न्यायालयातून प्राप्त … Read more

Government Resolution to increase Food Allowance and Daily Allowance to witness in court (साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत.)

by

फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. शासन निर्णय दिनांक 12/05/2015.                 न्यायालयात साक्षीकरिता हजर राहणा-या साक्षीदारांना आहारभत्ता व प्रवास भत्ता संबधित न्यायालयामार्फत देण्यात येतो. तथापि, सध्या देण्यात येत असलेला सदरचा भत्ता कमी असल्याकारणाने ब- याचवेळा साक्षीदार … Read more

New Rules to Stop Unnecessary Arrests In 498-A, IPC : Calcutta High Court

by

New Rules to Stop Unnecessary Arrests In 498-A, IPC : Supreme Court Guidelines to Police and Courts. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Judgement Copy : Calcutta high Court : Date 23/08/2023 New Rules to Stop Unnecessary Arrests In 498A, IPC Here are the new rules: The new rules by Calcutta High Court to stop unnecessary … Read more

Supreme Court Guidelines for arrest in 498A IPC, Criminal Appeal No. 2207 of 2023 arising out of SLP (Crl.) No. 3433 of 2023 [Md. Asfak Alam –vs- The State of Jharkhand & Anr]

by

न्यायनिर्णय/Judgement Copy Click On Link Below Supreme Court Guidelines for arrest in 498A IPC, Criminal Appeal No. 2207 of 2023 arising out of SLP (Crl.) No. 3433 of 2023 [Md. Asfak Alam –vs- The State of Jharkhand & Anr] Top Disclaimer / अस्वीकरण

The rules for arrest and Police Custody Remand in the courts in the jurisdiction of West Bengal, Andaman & Nicobar Islands (Notice no.8265, दि.23/08/23):- By Calcutta High Court.

by

न्यायनिर्णय (Judgment Copy) Click On Link Below Judgement:- Guidelines for arrest in Section 498-A of the Indian Penal Code. Disclaimer / अस्वीकरण Top

loksabha sent Bill replacing IPC CRPC and IEA to Parliamentary standing committee. (लोकसभेने संसदीय समिती ला पाठविलेले विधेयक)

by

शासन निर्णय Click On Link Below Bill – भारतीय न्याय संहिता 2023 Bill – भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 Bill – भारतीय साक्ष विधेयक 2023 Disclaimer / अस्वीकरण Top

Parliamentary Bill for replacing IPC CRPC And IEA (भा.द.वि./फौ.प्र.स./भा.पु.का. या कायद्यात सुधारणा करिता केंद्रीय शासनाचे विधेयक)

by

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे Disclaimer / अस्वीकरण News : Parliamentary Bill for replacing IPC CRPC And IEA (भा.द.वि./फौ.प्र.स./भा.पु.का. या कायद्यात सुधारणा करिता केंद्रीय शासनाचे विधेयक) केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, विधेयकांची मुख्य वैशिष्ट्ये:- केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, विधेयकांची मुख्य वैशिष्ट्ये:- लोकसभेने तीन विधेयके संसदीय स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवली. या विधेयकाचे … Read more

article 142, indian constitution, Power of Supreme Court, Suo Moto Cognizance, कलम 142 – भारतीय संविधान 1949. न्यायालयाचा स्वाविवेकाने एखाद्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणाची स्वतःच दाखल घेण्याचा अधिकार : भारतीय राज्यघटना कलम 142.

by

कलम 142 – भारतीय संविधान 1949. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण कलम 142 – भारतीय संविधान 1949. एखाध्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्य न्यायालयास असलेले स्वता:हुन दखल घ्यायचे अधिकार. (सु मोटो कोग्निजन्स) (Suo Moto Cognizance Power of Supreme Court) भारतीय संविधान 1949 मधील कलम 142 (१) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना, … Read more