पसंतीच्या ठिकाणी विनामुल्य एक घर : शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी / पोलीस कर्मचारी व गृह रक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना, त्यांच्या निवासी जिल्हयात किंवा निवासी जिल्हयाचा ज्या महसुल विभागात अंतर्भाव होतो त्या महसुल विभागातील त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी एक घर विनामुल्य मंजूर करण्यात येते. ज्या ठिकाणी म्हाडाची योजना असेल तेथे त्या म्हाडाचे योजनेअंतर्गत एक सदनिका विनामुल्य मंजूर करण्यात येते. जर त्यांना देण्याकरीता सदनिका उपलब्ध नसेल तर त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या क्षेत्रफळानुसार रु. 3000 प्रति चौ.फु. या दराने रोख रक्कम देण्यात येते. सदनिकेसाठी येणारा खर्च उदा. स्टॅम्प डयुटी / रजिस्ट्रेशनचा खर्च शासनातर्फे करण्यात येतो. 

सदनिका वितरण करण्याच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे राहतील.

• वर्ग-“अ “च्या अधिका-यांच्या कुटुंबियासाठी 1000 चौ.फूट क्षेत्रफळाचे घर.
• वर्ग-“ब” च्या अधिका-यांच्या कुटुंबियासाठी 800 चौ. फूट क्षेत्रफळाचे घर.
• वर्ग-“क “च्या अधिका-यांच्या कुटुंबियासाठी 750 चौ. फूट क्षेत्रफळाचे घर.वर्ग “ड” च्या अधिका-यांच्या कुटुंबियासाठी 600 चौ. फूट क्षेत्रफळाचे घर.

ज्या पोलीस कर्मचा-यांचे कुटुंबिय शासकीय सदनिकेत (Quarter) राहत आहेत त्यांना त्या घराचा ताबा नवीन सदनिका मिळेपर्यंत किंवा 3 वर्षे यापैकी जे कालावधी उशिरा घडेल तो पर्यत ठेवता येईल. यासाठी त्यांना वैयक्तिकरित्या अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

(सदर शासन निर्णय मंजूर करतांना एकदम कनिष्ठ पातळीवर विचार करून, परिवाराचा कर्ता पुरुष गेल्यावर काय अवस्था होते, बाबुगिरी नियमांचा कसा किस पडतात, त्यामुळे शहिदांच्या परिवारास काय अडचणी ना तोंड द्यावे लागते याचा पूर्ण विचार करून सेवा भाव ठेवून शासनाने हा GR मंजूर केला आहे.)

-: कुटुंबातील एका व्यक्तींला नोकरी :-

• प्रचलित शासकीय धोरणानुसार अनुकंपा तत्वावर क” व “ड” वर्गामध्ये नोकरी देता येते.
• उपरोक्त धोरण शिथील करुन शैक्षणिक अर्हता व पात्रते अनुसार शहीद पोलीस कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांपैकी एकास वर्ग-“अ” किंवा वर्ग-“ब” मध्ये अनुज्ञेय उच्चत्तम वर्गात सुध्दा शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात येते.

 -: सानुग्रह अनुदान :-

• विरगती प्राप्त झालेल्या सर्व पोलीस अधिकारी / कर्मचारी व गृह रक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसदारांच्या संयुक्त नावाने रुपये 25.00 लक्षचे सानुग्रह अनुदान मुदत ठेव म्हणून देण्यात येईल.
• हा निधी 10 वर्षापर्यंत त्यांना काढता येणार नाही. व्याज रक्कम दर महिन्याला घेता येईल. त्यामुळे दि. 16.03.2005 च्या शासन निर्णयान्वये मृत्यू पावलेल्यांच्या वारसास द्यावयाची रक्कम देय राहणार नाही. मात्र दि. 16.03.2005 च्या शासन निर्णयान्वये नक्षलविरोधी कारवाईत / नक्षलवादी हल्ल्यात कायमचे अपंगत्व आलेल्या किंवा जखमी झालेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी व गृह रक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देय राहील.

उपरोक्त योजनेची अंमलबजावणी खलील विभाग करतात.

• सदनिका : गृह निर्माण विभाग.
• अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभाग.
• सानुग्रह अनुदान गृह विभाग.
• मोफत शिक्षण: शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग व वैद्यकिय शिक्षण विभाग.

1) मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी व गृह रक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांचे पार्थीव देह त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या इच्छेनुसार ज्या ठिकाणी घेऊन जावयाचे असेल त्या ठिकाणापर्यत विमान, रेल्वे, बस व अॅम्बुलन्स इत्यादी सर्व प्रकारच्या वाहनाव्दारे नेण्याचा सर्व खर्च शासनातर्फे करण्यात येतो. पार्थिव देहाबरोबर एका व्यक्तीला जाण्यासाठी येणारा खर्च शासनातर्फे देण्यात येईल.

2) मृत्यूमुखी पडलेल्या सर्व पोलीस अधिकारी / कर्मचारी व गृह रक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या अत्यंसंस्कारासाठी येणारा खर्च राज्य शासनातर्फे देण्यात येतो.

3) जखमी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी व गृह रक्षक दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या औषधोपचाराचा व शस्त्रक्रियेचा रुग्णालयातील सर्व खर्च राज्य शासनातर्फे देण्यात येतो.