• महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979,
• अंमलबजावणी 12 जुलै 1979
• गैरवर्तनाच्या बाबी करीता.

कसुरीबाबत ज्ञापन :-

• एखाद्या अधिकारी/कर्मचारीचे  कर्तव्यात वर्तणुकीत दोष असा आसोप केला जातो.
• सदर अधिकारी/कर्मचारीवर केले गेलेले आरोप त्यास अमान्य असते.
• तोव्हा त्यास कारणे दाखवा नोटीस (का.दा.नो.) दिले जाते, अधिकारी/कर्मचारीने वेळेत उत्तर देणे अपेक्षित असते.
• मुदत मुदतीचे आत उत्तर न दिल्यास आरोप मान्य आहेत असे मानले जाते.

प्राथमिक चौकशी उद्देश:-

• अधिकारी/कर्मचारी कडुन झालेल्या कसुरीचे स्वरुप निश्चित करणे.
• सरकारी पैशाची अफरातफर झालेली असेल तर अपचारी ची जबाबदारी निश्चिती करणे.
• अधिकारी/कर्मचारीनी नेमका कोणत्या शर्तीचा भंग केला ते तपासणे.
• झालेल्या आरोपाबाबत तोंडी (बयान) व कागदोपत्री पुरावा गोळा करणे.
• अधिकारी/कर्मचारीवर झालेल्या आरोपाची सत्यता पडताळणे,
• अधिकारी/कर्मचारीनी केलेल्या कसुरीची तिव्रता तपासणे ( सौम्य/मोठी )

प्राथमिक चौकशी सुरु करण्याचे आधारे..

• अधिकाऱ्याचे गैरवर्तन निदर्शनास आल्यास,
• वरिष्ठाकडे तक्रारी प्राप्त झाले असल्यास,
• अधिकारी/कर्मचारी कडुन सेवाशर्तीचा भंग झाल्यास,
• अधिकारी/कर्मचारीचे बाबत वरिष्ठाकडून कसुरी अहवाल प्राप्त झाल्यास,
• अधिकारी/कर्मचारीचे विरुद्ध निनावी तक्रार अर्ज प्रप्त झाल्यास,
• अधिकारी/कर्मचारीचे गैरवर्तणूकी बाबत वर्तमानपत्र, टि.व्ही. वरुन बातमी प्रसिध्द झाल्यास,
• अधिकारी/कर्मचारीवर दखलपात्र गुन्हा दाखल झाल्यास,
• ACB कडील चौकशी अहवालावरुन,
• अधिकारी/कर्मचारीवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले असल्यास,
• मा. उच्च न्यायालयने दिलेल्या आदेशावरुन.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 (अंमलबजावणी 12 जुलै 1979) गैरवर्तनाच्या बाबी :-

1) अनधिकृत गैरहजेरी

2) उध्दट उत्तर देणे

3) सहकाऱ्यांशी हुज्जत घालणे

4) शस्त्र क्रियेसाठी अग्रीम

5) वैद्यकीय बिले (बोगस)

6) फिरस्ती अग्रीम (बोगस)

7) विनयभंग

8) न्यायालय अवमान

9) वरिष्ठांचे अवमान

10) कामात लक्ष नसणे

11) नितांत सचोटी व कर्तव्य परायणता

12) राजकारणात सहभाग घेणे

13) वृत्तपत्र चालविणे, संपादन करणे

(14) अशोभनीय वर्तन करणे

15) खोटे प्रतिज्ञापत्र (ही लबाडी म्हणून गैरवर्तणूक करणे)

16) लोकप्रतिनिधींना सौजन्यपूर्ण वागणूक न देणे

17) वैयक्तीक स्वार्थासाठी पदाचा वापर करणे

18) निवडणूकीत सहभाग घेणे

19) कर्मचारी संघटनेतील सहभाग घेणे

20) संघटनांमध्ये भाग घेणे

21) अनधिकृतपणे माहिती पुरविण्यास प्रतिबंध

22) वृत्तपत्रातुन टिकात्मक लिखाण करणे

23) वर्गणी 

24) देणगी

25) सार्वजनीक गौरव

26) कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानार्थ सार्वजनीक समारंभ करणे

27) खाजगी व्यापार करणे

28) कर्जबाजारीपणा 

29) स्थावर, जंगम व किमती मालमत्ता दायीत्व

(30) महसुल विभागातील मालमत्ता खरेदी करणे.

(31) लवाद म्हणुन काम करण्यास प्रतिबंध

(32) महिला कर्मचाऱ्याचा छळ करणे

33) शासकिय कामात अशासकीय व्यक्तीकडून दबाव आनणे

(34) लोकसेवा आयोगाशी संपर्क साधणे

35 ) जातीय संस्थांशी सहकार्य / सहभाग घेणे

(36) सार्वजनीक संस्थेच्या नावाशी सहकार्य

37) विवाह विषयक तक्रारी असणे

38) हुंड्यास प्रतिबंध असतांना, हुंडा घेणे

39) अंमली पदार्थाचे सेवन करणे

40) स्टेशन डायरी प्रतिकुल नोंदी घेतल्या जाणे

41) जानीवपुर्वक चुकीची केस डायरी लिहीणे

प्राथमिक चौकशी व विभागीय चौकशी, मध्ये फरक:-

प्राथमिक चौकशी :- विभागीय चौकशी सुरु करण्यासाठी अधिकाऱ्या विरुध्दचे आरोप गंभीर स्वरुपाचे असतील किंवा अधिकाऱ्यास मोठ्या स्वरुपाची शिक्षा होऊ शकेल यासाठी पुरावा गोळा करणेसाठी प्रारंभिक चौकशी केली जाते.

विभागीय चौकशी:- शासकीय अधिकारी यांचे विरुध्द सुरु करण्यात आलेल्या शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीस विभागीय चौकशी (Departmental Enquiry) असे म्हणतात.

दोषारोप पत्र कोन दोतो :- महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपील) 1979 नियम 8 चे तरतुदीनुसार व विभागीय चौकशी नियम पुस्तीका 1991 अन्वये सक्षम प्राधिकारी दोषारोप पत्र देतो.

प्राथमिक चौकशी करण्यास सक्षम अधिकारी-

1) पोलीस उपअधिक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी शासण / राज्यपाल 2) स.पो.आ./ पोलीस उपअधिक्षक पोलीस उप महानिरीक्षक, (3) स.पो.नि./ पो. नि. स. पो. आ. किंवा पोलीस उपअधिक्षक, 4) पो.शि. ते पो. उप निरीक्षक पोलीस निरीक्षक

प्राथमिक चौकशी करण्यास सक्षम अधिकारी कोन :-

• पोलीस उपअधिक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी (शासण / राज्यपाल),
• स.पो.आ./ पोलीस उपअधिक्षक (पोलीस उप महानिरीक्षक),
• स.पो.नि./ पो. नि. (स. पो. आ. किंवा पोलीस उपअधिक्षक),
• पो.शि. ते पो. उप निरीक्षक (पोलीस निरीक्षक).

प्राथमिक चौकशी करण्याची कार्यपध्दती :-

• पुरावा गोळा करणेसाठी निपक्षपातीपणे पूर्व ग्रह दुषीत नसावी
• तक्रारी अर्ज असलेल्या अधिकाऱ्याकडे तक्रार न पाठविणे
• कनिष्ठ अधिकाऱ्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्या विरुध्द केलेली तक्रार, चौकशी काळजीपूर्वक
• निस्वार्थी चौकशी न करणे
• साक्षिदारांकडून सत्य शोधणे
• वृत्तपत्राच्या संपादकाला तपासणे
• न्यायालयीन निकालावरुन प्राथमिक चौकशी करणे
• साक्षिदार जबाबावर सह्या घेणे
• अपचायास / कसुरदारास तक्रारीची माहीती देणे
• अहवालात आरोप सिध्द होतात असे न म्हणणे

प्राथमिक चौकशीचे कायद्यातील स्थान / प्राथमिक चौकशी अहवाल-

1) ACB कडून चौकशी सुरु असल्या समांतर चौकशी करु नये.

2) प्रा. चौ. प्रक्रिया शिक्षात्मक नाही.

3) प्रा. चौ. ला संविधानाचे 311(2) लागू नाही.

4) प्रा. चौ. केलीच पाहीजे नियमात नाही. ( ही बाब शिस्तभंग विषयक प्राधिकाऱ्यावर अवलंबून असते.)

(5) विभागीय चौकशी सुरु झाल्यास – प्राथमिक चौकशी अस्तित्व समाप्त.

6) प्रा. चौ. कायद्यात स्थान नाही, तसेच कार्यपध्दती नियमात नाही.

7) प्रा. चौ. स नैसर्गिक न्यायतत्व लागू नाही.

8) वि. चौ. घेणेपूर्वी प्राथमिक चौकशी आवश्यकता नाही. ( ही बाब शिस्तभंग विषयक प्राधिकाऱ्यावर अवलंबून असते.)

9) शासकीय अधिकारी माघारी प्रा. चौ. सुरु

10) प्रा. चौ. वरुन थेट शिक्षा देणे, हे बेकायदेशीर आहे.

11) प्रा. चौ. मध्ये बचावाचे हक्काची संधी नाही.

12) प्रा.चौ. मध्ये आरोप मान्य असले तरीही शिक्षा करता येत नाही, दोषारोप देणे बंधनकारक असते.

13) प्रा. चौ. मध्ये तक्रारदाराचे नाव निष्पन्न करणे बंधनकारक नाही.

14 ) प्रा. चौ. खोटी माहीती पुरविणे न शोभणारे कृत्य शिस्तभंग कारवाई पुरावा

15) प्रा. चौ. मधील पुराव्यातील कागदपत्र, हे शिक्षा देण्यासाठी वापरता येत नाही.

16) प्रा. चौ. अहवाल पुरावा म्हणुन वापरला तर त्याची प्रत देणे बंधनकारक आहे.

17) प्रा. चौ. नंतर फेरचौकशी/नव्याने चौकशी केली, तर पहिल्या चौकशीची कागदपत्र देणे बंधनकारक अलते.

18) प्रा. चौ. चा अहवाल शिस्तभंग प्राधिकारीवर बंधनकारक नाही.

19) वि.चौ. ने घेतलेला शिक्षेचा निर्णय, प्राथमिक चौकशीतील त्रुटीमुळे रद्द होत नाही.

20) प्रा. चौ. चा अहवाल कसुरदास पुरविणे बंधनकारक नाही.

प्राथमिक चौकशी पूरी करण्याची वेळ मर्यादा किती असते ?

1) प्रारंभिक जांच आदेश प्राप्त होने के दो महीने बाद

2) उत्पीड़न रोकने के लिए इसे कम से कम समय में पूरा किया जाना चाहिए

3) निलंबित कर्मचारी को अनुचित विलम्ब के लिए दण्ड

4) आपराधिक अभियोजन की प्रारंभिक जांच की परिणति जनहित में विलंबित नहीं होनी चाहिए.

प्रथमिक चौकशीतील कायदेशीर तरतूदी :-

1) महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 मध्ये शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरु करणे पूर्वी प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नाही.

2) महाराष्ट्र पोलीस नियमावली ( भाग 1 ) 1999 मधील नियम क्र.441 (2) मध्ये प्राथमिक चौकशी बाबत माहीती.

प्राथमिक चौकशीची गरज:-

1) विभागीय चौकशी सुरु करणे बाबत पुरावा नसल्यास प्रारंभिक चौकशी करणे आवश्यक

2) आरोप गंभीर प्रारंभिक चौकशी आवश्यक ( जबर शिक्षा देण्यासारखे आरोप )

3) नियमामध्ये जेव्हा प्रारंभिक चौकशी आवश्यक तेव्हा करणे आवश्यक

4) नियमान्वये अधिकार असणारे सक्षम प्राधीकाऱ्याने प्राथमिक चौकशी करणे.

निलंबन ( शासकीय कर्मचाऱ्यास केव्हा निलंबीत करता येईल ) –

1) व्यापक लोकहिताच्या विरुध्द अधिकाऱ्याचे बेकायदेशीर वर्तन असल्यास.

2) अधिकारी/ कर्मचारी विरुद्ध गंभीर स्वरुपाची तक्रार असल्यास.

3) अधिकारी/ कर्मचारीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्यास.

4) निलंबीत करतांना लोकहित हा मार्गदर्शक घटक असावा.

5) स्वेच्छाधिकाराचा काळजी पूर्वक वापर करावा.

6) निलंबन समर्थनीय ठरलं पाहीजे. 

7) तपासात बाधा येवू नये म्हणुन निलंबीत करता येते.

8) साक्षिदारावर दबाव आणल्यास, निलंबीत करता येते.

9) गुन्हा दाखल असल्यास निलंबीत करता येते.

10) कागदपत्रे ढवळाढवळ

11) कार्यालयीन शिस्त परिणाम

12) प्रा. चौ. नंतर खटला भरणे गंभीर शिक्षा करणे संभव आहे असे स्पष्ट झाल्यास निलंबीत करती येते.

13) नैतिक अद्य: पतनची वर्तनुक असल्यास निलंबीत करता येते.

14) सरकारी पैशाचा अपहार केल्यास निलंबीत करता येते.

15) प्रमाणाबाहेर मालमत्ता बाळगणे

16) सरकारी अधिकाराचा वैयक्तीक लाभासाठी वापर केल्याचे निष्पन्न झाल्यास निलंबीत करता येते.

17 ) शासनाची हानी करणारा गंभीर गुन्हा अधिकारी/ कर्मचारी चे हातुन घडला असल्यास निलंबीत करता येते.

18) काम सोडून जाणे

19) वरिष्ठ अधिकारी आदेश पालन न करणे (तोंडी/ लेखी)

20) राज्याच्या सुरक्षेस बाधा आणनारी कृती केल्यास..

21) पुराव्यात फेरफार होईल स्थिती उत्पन्न केल्यास..

22) मोठ्या शिक्षा लादण्यासाठी दोषारोपसाठी निलंबन

23) एक प्रकरण दोन अधिकारी समान गंभीर वर्तणूक

24) रजेवर असतांना गंभीर वर्तन केले असल्यास सुद्धा निलंबीत करता येते.

25) लोकांचा संताप आहे अशी स्थिती अधिकारी/ कर्मचारी चे वर्तनामुळे उत्पन्न झालेली असल्यास.

26) अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे आढळल्यास..

27) सक्षम अधिकारीनी  स्वेच्छानिर्णय ने निलंबनाचा आदेश काढावा.

28) राजकीय दबावाने निलंबन बेकायदेशीर

29) वि.चौ. प्रस्तावीत निलंबन

30) गैरवर्तनाच्या आरोपाची गंभीरता तपासणे..

(31) गंभीर तक्रार असल्यास निलंबन..

32 ) भा.द.वि. 304(ब) गुन्हा दाखल – अटक

(33) 46 तासापेक्षा जास्त अटकेत असल्यास निलंबन करता येते..

मानिव निलंबन ( Deemed Suspension ) –

1) 46 तासावरुन अधिक काळ पोलीस / मॅजीस्ट्रेट कस्टडीत

2) अपराध सिध्दीच्या दिनांका पासुन

3) नव्याने चौकशी – नव्याने निलंबन पुर्वीचे निलंबन रद्द

4) संविधानाचे 22 (2) मधील तरतुदीनुसार प्रवासातील वेळ वगळून 48 तास होणे

मानवी निलंबन जुलमी – 48 तासात जामिनदार न मिळणे न्यायालयीन सुट्ट्या स्टाफचा संप

न्यायनिवाडा Maneka Gandhi Vs Union of India AIR 1978 S.C. 597

निलंबीत करण्याचा अधिकार असलेले अधिकारी:-

1 ) नियुक्ती प्राधिकरण

2) नियुक्ती प्राधिकाऱ्यापेक्षा उच्च दर्जाचा प्राधिकारी

3) शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी

4) राज्यपालांनी सर्वसाधारण अधिकार प्रदान केले असा अधिकारी

मुंबई पोलीस ( शिक्षा आणि अपिले ) नियम 1956

1) मुंबई राज्यास लागु

2) पोलीस निरीक्षका एवढा आणि त्यापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या अधिकाऱ्यांना लागु ( रेल्वे पो. अधि. सह )

3) इतर दुसऱ्या नियमा खेरीज शिक्षा नाही

किरकोळ शिक्षा

1) ताकीद देणे

2) सक्त ताकीद ( सेवा पुस्तक नोंद )

3) जादा कवायत ( फक्त पो.शि. )

4) एक महीण्याचे पगारापेक्षा अधिक नाही असा दंड ( पो.नि. वगळुन )

5) वेतनवाढी रोखणे.

गंभीर शिक्षा

1) पदानवत करणे किंवा दर्जा / श्रेणी / वेतन यामध्ये घट करणे

2) सक्तीची सेवानिवृत्ती

3) सेवेतुन दुर करणे ( कोणत्याही विभागात नोकरी करण्यास अनर्ह होणार नाही )

4) बडतर्फ करणे ( स. नो. करता येणार नाही )

हवालदार आणि शिपाई ACP / DYSP

फौजदार / स.पो.उप निरीक्षक / हवालदार / पो.शि. – S. P.

पो.नि. – I.G. – only ताकीद आणि सक्त ताकीद / निरीक्षक खेरीज करुन सर्व अधिकारी

पो.शि./ पो.हवा / स.पो.उप निरीक्षक / पो.उप.नि./ स.पो.नि./ पो.नि./- ज्यांना मुंबई पोलीस ( शिक्षा आणि अपिले ) नियम 1956 ज्या अधिकाऱ्यांना लागू आहे असे अधिकारी पोलीस महानिरीक्षक

किरकोळ शिक्षा लादण्याची कार्यपध्दती

1) कसुरी बाबत ज्ञापन देणे

2) ज्ञापन मुदत 10 दिवस

3) ज्ञापनात प्रस्तावित शिक्षा नमुद करु नये, फक्त स्पष्टीकरण मागवावे.

4) स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यावर वरीष्ठांकडे कसुरी अहवाल पाठवावा.

5) वरीष्ट कार्यालयानी अहवालाची तपासणी करावी, कारणे दाखवा द्यावी, नोटीस मुदत 10 दिवस, किरकोळ शिक्षा प्रस्तावित करावी.

6) का.दा.नो. चे मुदतीत अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास आरोप मान्य आहेत असे गृहीत धरावे.

7) शिस्तभंग प्राधिकरणस आवश्यक वाटलेस लोकसेवा आयोगाचा सल्ला घेवु शकतो.

8) का. दा. नो. मध्ये प्रस्तावित शिक्षे व्यतिरीक्त वेगळे आदेश काढु नये.

9) शिक्षेचे अंतिम आदेश निर्गमित करावे.