पो.स्टे. ला येणाऱ्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 अंतर्गत प्राथमिक चौकशीसाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) खालील प्रमाणे आहे 

उद्दिष्ट:-

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) 2023 कलम 173(3) अंतर्गत प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणे हे SOP चे उद्दीष्ट आहे. हे SOP प्राथमिक चौकशी कायदेशीर, कार्यक्षमतेने, आणि सर्व संबंधित पक्षांच्या अधिकारांचे संरक्षण करून पार पाडण्यासाठी तयार केले गेले आहे.

व्याप्ती:-

• ही SOP BNSS 2023 कायद्यानुसार FIR (प्रथम खबरी अहवाल) नोंदणी आणि तपासामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व पोलीस अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.

स्पष्टीकरण:-

• शून्य FIR:- घटनास्थळ विचारात न घेता, फिर्यादी ज्या पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करू इच्छितो, त्या कोणत्याही पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली FIR.
• इ-FIR:- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे दाखल केलेली FIR, ज्यावर नंतर तीन दिवसांत फिर्यादीची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक आहे.
• प्राथमिक चौकशी:- तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक पण सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याच्या संबंधात FIR नोंदवण्यापूर्वी गुन्हा घडला आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी केलेली चौकशी.

कार्यपद्धती:-

1. प्राथमिक चौकशीसाठी परवानगी:-

• मान्यता:- पोलीस उपअधीक्षक (DySP) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
• मूल्यमापन:- गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य यावर आधारित प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता ठरवावी.

2. चौकशी सुरू करणे:-

• कालावधी:- प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी 14 दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करावी.
• दस्तऐवजीकरण:- चौकशीदरम्यान गोळा केलेले सर्व निष्कर्ष आणि पुरावे व्यवस्थितपणे नोंदवावे.

3. चौकशीचा निष्कर्ष:-

• प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसल्यास:- जर चौकशीतून गुन्हा घडल्याचे दिसून आले तर तात्काळ FIR नोंदवून तपास सुरू करावा.
• गुन्हा नसल्यास:- जर चौकशीमध्ये गुन्हा घडला नसल्याचे दिसले तर चौकशी बंद करून अहवाल संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवावा आणि त्यांच्या परवानगीनेच चौकशी बंद करावी.
• तक्रारदारास कळविणे:- चौकशीचा निष्कर्ष तक्रारदाराला कळवावा.

4. अहवाल आणि दस्तऐवजीकरण:-

• दस्तऐवज ठेवा:- प्राथमिक चौकशीत केलेल्या सर्व कारवाईचे अचूक दस्तऐवजीकरण केले आहे हे सुनिश्चित करावे.
• नियमित अहवाल:- प्राथमिक चौकशीच्या प्रगतीविषयीच्या अहवालाचे नियमितपणे पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांना सादरीकरण करावे.
• डेटाबेस अद्ययावत करणे:- चौकशीदरम्यान मिळालेल्या माहितीवरून संबंधित अभिलेख व डेटाबेस अद्ययावत करावेत.

जबाबदारी:-

1. पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी:-

• प्राथमिक चौकशीचे रजिस्टर पोलीस महासंचालकांनी विहित केलेल्या नमुन्यानुसार ठेवावे.
• रजिस्टरमध्ये चौकशीची सविस्तर नोंद घेऊन जनरल स्टेशन डायरीमध्ये सारांश नोंदवावा.
• प्राथमिक चौकशीची परवानगी मिळवून घेण्यासाठी, त्याची आवश्यकता स्पष्ट करत, लेखी स्वरूपात परवानगी घ्यावी.
• चौकशी किंवा FIR नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान SOP चे पालन होईल याची खात्री करावी.
• चौकशी 14 दिवसांच्या आत पूर्ण होईल यासाठी चौकशी अधिकाऱ्यांवर देखरेख ठेवावी.
• जर चौकशी 14 दिवसांत पूर्ण झाली नाही तर तात्काळ FIR नोंदवावी.
• परवानगी मिळवण्यासाठी 24 तासांत लेखी परवानगी न मिळाल्यास FIR नोंदवून तपास सुरू करावा आणि DySP ला त्याबाबत कळवावे.

2. पोलीस उपअधीक्षक (DySP):-

• प्राथमिक चौकशीसाठी प्राप्त विनंतीवर 24 तासांच्या आत लेखी परवानगी द्यावी.
• जर चौकशी 14 दिवसांत पूर्ण झाली नाही तर चौकशी अधिकाऱ्यास कारणे दाखवा नोटीस द्यावी.
• समाधानकारक उत्तर न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर खात्यांतर्गत कारवाई करावी.

3. पोलीस अधीक्षक (SP):-

• मासिक गुन्हे आढावा बैठकीत त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सुरु असलेल्या प्राथमिक चौकशींचा आढावा घ्यावा.

ललिता कुमारी मार्गदर्शक तत्वांसोबतचे संबंध:-

• BNSS 2023 अंतर्गत प्राथमिक चौकशीच्या तरतुदी ललिता कुमारी न्यायनिर्णयातील मार्गदर्शक तत्वांचे प्रतिबिंब दर्शवितात. न्यायालयाने स्पष्ट केले की दखलपात्र गुन्हा घडला असल्यास FIR दाखल करणे आवश्यक आहे, परंतु प्राथमिक चौकशी ही केवळ हे निश्चित करण्यासाठीच असावी की दखलपात्र गुन्हा घडला आहे की नाही. BNSS 2023 ने या कलमांची तरतूद करून चौकशी ची व्याप्ती वाढवली आहे.
• अश्या तक्रारी ज्यामध्ये तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक परंतु सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. चौकशी 14 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. तसेच, चौकशीसाठी DySP दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
• ललिता कुमारी न्यायनिर्णयात निर्देश दिले होते की प्राथमिक चौकशी समाप्त करून तक्रार बंद केल्यास, तक्रार बंद केल्याची नोंद 7 दिवसांच्या आत तक्रारदारास पुरवली जावी.

विशेष प्रकरणे:-

• भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 अंतर्गत:- BNS 2023 च्या कलम 199(C) मध्ये नमुद केलेल्या काही कलमांमधील दखलपात्र गुन्ह्यात प्राथमिक चौकशीची तरतूद नाही. परंतु BNSS 2023 मध्ये प्राथमिक चौकशीसाठी सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यांमध्येही चौकशीची तरतूद आहे.

अनुसुचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 अंतर्गत:-

• अनुसुचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 नुसार प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर प्राथमिक चौकशी लागू नाही. अशा प्रकरणांत तात्काळ FIR दाखल करणे आवश्यक आहे.

महत्वाचे मुद्दे:-

• अचूकता आणि पारदर्शकता:- प्राथमिक चौकशी दरम्यान अचूक दस्तऐवजीकरण, संपूर्ण पारदर्शकता, आणि योग्य अहवाल हे प्राथमिकता आहेत.
• उत्तरदायित्व:- सर्व संबंधित अधिकारी SOP च्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत आणि त्यांना SOP चे पालन करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण आणि साधने पुरवली जावीत.

BNSS 2023 मध्ये प्राथमिक चौकशीची तरतूद झाल्याने आता प्राथमिक चौकशीच्या प्रक्रियेला प्रामाणिकपणा, कार्यक्षमता, आणि कायदेशीर चौकट मिळाली आहे. ज्या योगे कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवले जाईल आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण केले जाईल.