“Defamatory and Obscene Emails Sent to Women Likely to Outrage Woman’s Modesty, Constitutes a Crime: Bombay HC” (“स्त्रीचा शिलभंग करणारे, अपमान करणारे बदनामीकारक ईमेल पाठविणे गुन्हा ठरतो: मुंबई उच्च न्यायालय”)

न्यायानिर्णय Judgement “Defamatory Emails Sent to Housing Society Residents Likely to Outrage Woman’s Modesty, Constitutes a Crime: Bombay HC” Bombay High Court Rejects Petition in Defamation and Obscenity Case Background:- The Bombay High Court, led by Justice A. S. Gadkari and Justice Neela Gokhale, recently ruled on a case involving allegations of defamation and obscenity. … Read more

Supreme Court Rules: Unsuccessful Candidates Cannot Challenge Recruitment Process. (सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: अपयशी उमेदवारांना भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेता येणार नाही.)

न्यायानिर्णय Judgement सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: अपयशी उमेदवारांना भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेता येणार नाही. Supreme Court Ruling: Unsuccessful Candidates Cannot Challenge Recruitment Process.. Background:- 1. Advertisement and Recruitment: The Rajasthan High Court, Jodhpur, issued an advertisement on July 22, 2021, for the direct recruitment of 120 Civil Judges and Judicial Magistrates.2. Candidates Involved: Rekha Sharma, with … Read more

Supreme Court of India: POCSO Cases Cannot Be Quashed Based on Settlements. (तोड जोड झाली म्हणून pocso cases सहज निकाली काढता येत नाही.)

न्यायानिर्णय Judgement आरोपी फिर्यादी मध्ये तोड-जोड झाली म्हणून pocso cases सहज निकाली काढता येत नाही.) (Supreme Court of India: POCSO Cases Cannot Be Quashed Based on Settlements.) SC on Pocso Cases.. Supreme Court of India: POCSO Cases Cannot Be Quashed Based on Settlements.. In a significant ruling, the Supreme Court of India has declared that … Read more

Lalita Kumari Judgement (ललिता कुमारी न्यायनिर्णय)

ललिता कुमारी प्रकरणातील न्यायनिर्णय.. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office ललिता कुमारी कोण होती? ललिता कुमारी प्रकरणाशी संबंधित प्रत्येक तथ्यांची माहिती या सदरामध्ये देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे आणि त्या संबंधित सर्व संस्थांच्या भूमिकांवर सविस्तर चर्चा खाली केली गेली आहे. ललिता कुमारी प्रकरण काय आहे? ललिता कुमारी प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे, … Read more

Madras High Court: Wife Has Right to Know Husband’s Salary for Maintenance Claim

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे News : पत्नीला पोटगीचा दावा करणे कामी पतीची मिळकत/मालमत्ता जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. : मद्रास उच्च न्यायालय. वाचा बातमी सविस्तर.. Madras High Court: Wife Has Right to Know Husband’s Salary for Maintenance Claim. In a recent development, the Madurai Bench of the Madras High … Read more

Allahabad High Court: Marital Rape Not a Crime if Wife is 18 or Above, Acquits Accused in Dowry Cruelty Case

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे News : Allahabad High Court: Marital Rape Not a Crime if Wife is 18 or Above, Acquits Accused in Dowry Cruelty Case वाचा बातमी सविस्तर.. Marital rape is not a crime if the wife is eighteen year’s or above. Recently, Allahabad High Court said marital … Read more

“High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh Issues Landmark Guidelines for IPC 498-A Detention and Bail” (जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने IPC 498-A चे गुन्ह्यात अटक आणि जामीन साठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.)

जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने IPC 498-A चे गुन्ह्यात अटक आणि जामीन साठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Key points of Comprehensive Detention and Bail Guidelines in Jammu & Kashmir and Ladakh. Supreme Court Ruling Prompts Comprehensive Detention and Bail Guidelines in Jammu & Kashmir and Ladakh. Supreme … Read more

News : Landmark Ruling: Nagpur Bench of Bombay High Court Decrees Short Skirts and Provocative Dancing Not Obscene, FIR Quashed.

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे News : “Landmark Ruling: Nagpur Bench of Bombay High Court Decrees Short Skirts and Provocative Dancing Not Obscene, FIR Nullified” (Quashed the FIR of 294 IPC against five accused persons enjoying in benquet hall party.) वाचा बातमी सविस्तर.. Today Bombay High Court Ruling Acknowledges Changing … Read more

Supreme Court of India Mohan Lal vs The State Of Punjab on 16 August, 2018 (क्रिमिनल अपील क्रमांक 1880/2011 मोहन लाल विरुध्द पंजाब राज्य.)

न्यायानिर्णय Judgement चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे Judgement Copy (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.) क्रिमिनल अपील क्रमांक 1880/2011 मोहन लाल विरुध्द पंजाब राज्य. Supreme Court of India Mohan Lal vs The State Of Punjab on 16 August, 2018 क्रिमिनल अपील क्रमांक 1880/2011 मोहन लाल विरुध्द पंजाब राज्य. दिनांक16/08/2018. क्रिमिनल अपील क्रमांक 1880/2011 मोहन लाल … Read more

NDPS ACT 1985 in Marathi (अंमली पदार्थ विरोधी कायदा (एन.डी.पी.एस. कायदा) 1985 मराठीत…)

LAW/कायदा Click On Link Below LAW : NDPS ACT 1985 in Marathi (अंमली पदार्थ विरोधी कायदा (एन.डी.पी.एस. कायदा) 1985 मराठीत…) Top Disclaimer / अस्वीकरण