दोषारोप पत्र

गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च..

• दोषारोप पत्र (आरोपपत्रे) ‘सार्वजनिक दस्तऐवज’ नाहीत, त्यामुळे वेबसाइटवर टाकण्याचा (Publish) करण्याचा आदेश देता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालय.
• सीबीआय आणि ईडी सारख्या पोलिस आणि तपास यंत्रणांना, सार्वजनिक व्यासपीठावर दाखल केलेली आरोपपत्रे, आम लोकांसाठी  अपलोड करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, आरटीआय कार्यकर्ते आणि शोध पत्रकार सौरव दास यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निष्कर्ष काढला.
• युथ बार असोसिएशन प्रकरणात दिलेला आदेश आरोपपत्राला लागू करता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला. एफआयआर सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते जेणेकरून निर्दोष आरोपींना त्रास होऊ नये आणि कोणत्याही घाई न करता योग्य न्यायालयाकडून दिलासा मागितला जाईल. आरोपपत्राच्या संदर्भात ही दिशा सर्वसामान्यांपर्यंत वाढवता येणार नाही. सर्व आरोपपत्र सार्वजनिक करण्याचे निर्देश सीआरपीसीच्या योजनेच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
• याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की आरोपपत्र, एफआयआर प्रमाणेच एक ‘सार्वजनिक दस्तऐवज’ आहे कारण आरोपपत्र दाखल करणे ही सरकारी कर्तव्ये पार पाडताना सार्वजनिक अधिकाऱ्याची कृती होती आणि त्यामुळे ‘सार्वजनिक’ च्या व्याख्येत येते. ‘दस्तऐवज’ हे पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 74 मध्ये परिभाषित केले आहे.
• याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की आरोपपत्र, एफआयआर प्रमाणेच एक ‘सार्वजनिक दस्तऐवज’ आहे कारण आरोपपत्र दाखल करणे ही सरकारी कर्तव्ये पार पाडताना सार्वजनिक अधिकाऱ्याची कृती होती आणि त्यामुळे ‘सार्वजनिक’ च्या व्याख्येत येते. ‘दस्तऐवज’ हे पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 74 मध्ये परिभाषित केले आहे.