पोलिस स्टेशनला जप्त वाहनांची निर्गती. (Disposal of impounded (seized) vehicles at police station.)

वाहनांची निर्गती / Vehicle Disposal

              या निकालात न्यायालयाने किमती मुद्देमाल, रोकड रक्कम तसेच वाहनांच्या मुद्देमाल निर्गतीबाबत मार्गदर्शन केले आहे. त्या प्रमाणे असा मुद्देमाल विनाकारण मुद्देमाल कक्षात ठेवणे योग्य नाही. या संदर्भात संबंधित न्यायालयाने क्रि.प्रो.को.क. 451 नुसार योग्य तो आदेश देणे आवश्यक आहे.

  • [मा सर्वोच्च न्यायालयाचे रिट पिटीशन (सि.) नं. 14/2008 मध्ये दि. 19.04.2010]

पोलिस स्टेशनला जप्त वाहनांची निर्गती.

(Disposal of impounded (seized) vehicles at police station.)

वाहनांची निर्गती :-

             सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुध्द गुजरात राज्य (ए.आय. आर. 2003 एससी 638) या निकालात न्यायालयाने किमती मुद्देमाल, रोकड रक्कम तसेच वाहनांच्या मुद्देमाल निर्गतीबाबत केलेल्या मार्गदर्शना नुसार असा मुद्देमाल विनाकारण मुद्देमाल कक्षात ठेवणे योग्य नसून संबंधित न्यायालयाने क्रि.प्रो.को.क. 451 नुसार आदेश देणे आवश्यक आहे. [मा सर्वोच्च न्यायालयाचे रिट पिटीशन (सि.) नं. 14/2008 मध्ये दि. 19.04.2010]

             जप्त केलेल्या वाहनांबाबत संबंधित न्यायालयाकडून लवकरात लवकर ताबा देणेबाबत आदेश काढले जावेत या करिता खलील प्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

  • वाहनाचा सविस्तर पंचनामा करावा.
  • वाहनांचे इंजिन व चेसिस नंबरचे फोटो काढून गुन्ह्यांचे कागदपत्रांसोबत ठेवावेत.
  • मुद्देमाल ज्याच्या ताब्यात द्यावयाचा आहे, अशा इसमांकडून आवश्यक त्यावेळी किंवा कोर्ट सुनावणीच्यावेळी वाहन सादर करण्याची हमी देणारे बंधपत्र तसेच काही रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून घ्यावी.
  • ज्या वाहनांचा मालकी अधिकार सांगण्यासाठी मालक, विमा कंपनी किंवा इतर कोणीही त्रयस्थ व्यक्ती पुढे येत नाही, अशा वेळी संबंधित विमा कंपनीला वाहन ताब्यात घेण्याबाबत आदेशित करावे. जर विमा कंपनीने वाहन ताबा घेण्यास नकार दिला तर संबंधित न्यायालयाने सहा महिन्यात अशा वाहनांसंदर्भात आदेश काढणे आवश्यक आहे. अशा वेळी सविस्तर पंचनामा, फोटो, बंधपत्र, सुरक्षा ठेव आदि कार्यपध्दती वापरावी.

पोलिस स्टेशन मधील वाहनांची शासन परिपत्रकांनुसार निर्गती. (Disposal of vehicles at police station as per  Government circular)

अपघाताचे गुन्ह्यातील वाहनांची शासन परिपत्रकांनुसार निर्गती.

  • रस्ते अपघातामध्ये क्षतीग्रस्त झालेले वाहनांचे घटनास्थळांवर किंवा घटनास्थळांजवळचे सर्व बाजूने फोटो काढून व त्यांचे सविस्तर ( Details) वर्णन करुन सदर वाहन ते वाहन मालकांचे ताब्यात द्यावे. (सापूर्तनामा / सुचनापत्र लिहून घ्यावा.) (तशी नोंद स्टेशन डायरी ला करावी.)
  • क्षतिग्रस्त वाहनाची RTO द्वारे तपासणी करणे आवश्यक असेल, तरच वाहन पोलीस स्टेशनमध्ये आणावे व तशी नोंद पोलीस स्टेशन डायरीला घेण्यात यावी. सदर वाहनाचे RTO कार्यालयामार्फत तात्काळ निरीक्षण करुन सदर वाहन मालकाच्या ताब्यात देण्याची कार्यवाही करावी. (वाहन परत देतांना सपुर्तनामा तयार करावा.)

पोलिसांनी गुन्ह्यात जप्त केलेल्या वाहनांची निर्गती.

Disposal of vehicles seized by police in crime.

  • पोलीसांनी गुन्ह्यामध्ये जप्त केलेली वाहने Cr.P.C. कलम 457 नुसार कोर्टाच्या आदेशान्वये संबंधित व्यक्तीला परत करता येतात.
  • गुन्ह्यात जप्त वाहनाची मालकी सिध्द होत नसल्यास Cr.P.C. कलम 457(2) अन्वये जाहीरनामा काढून घ्यावा.
  • अश्या जाहीरनाम्याची मुदत 6 महिन्यांची असते, त्या जाहीरनाम्याला वृत्तपत्रे व संकेतस्थळावर व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.
  • जाहीरनाम्याचे प्रसिध्दी पासून 06 महिन्यांनंतर सुद्धा कोणीही व्यक्ती त्या वाहनांवर हक्क सिध्द करु न शकल्यास संबंधित वाहनांचा लिलाव करुन त्याची रक्कम शासन जमा करण्यात यावी.

रस्त्यावर अनधिकृतपणे सोडून दिलेली बेवारस वाहने.

Disposal of Unauthorized abandoned vehicles on the road

  • रस्त्यावर अनधिकृतपणे सोडून दिलेली वाहने तसेच बेवारस वाहनांना हटविण्याबाबतची कार्यपध्दती तसेच अशा वाहनांची तक्रार नोंदविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत खालील शासन निर्णयाचा आधार घ्यावा.

महाराष्ट्र शासन, गृह विभागाचे परिपत्रक क्र. न्याय प्र- 0818/प्र.क्र.105/पोल-8, दि. 09.10.2018 (शासन निर्णय वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

  • महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 82 अन्वये बेवारस मुद्देमाल / वाहन जप्त करण्याचे अधिकार पोलीसांना आहेत.
  • अशी बेवारस वाहने ताब्यात घेताना ती घातपात घडवून आणण्यासाठी दहशतवाद्यांकडून तर ठेवली नाही ना, या दृष्टीने जरूर विचार करावा. अशी वाहने ताब्यात घेतांना BDDS कार्यालयाकडून घातपात विरोधी तपासणी जरूर करून घ्यावी.
  • अशा बेवारस मुद्देमालाबाबत म.पो. का. क. 85 प्रमाणे जाहीरनामा काढावा. पोलीस अधीक्षक यांच्या मान्यतेने असा जाहीरनामा काढून त्याला व्यापक प्रसिध्दी द्यावी.
  • या जाहीरनाम्याचा कालावधी 2 महिन्यांचा असतो. 2 महिन्यांनंतर वाहनांवरील मालकी हक्क सिध्द न झाल्यास म.पो.का.क. 87 अन्वये पोलीस अधीक्षक यांच्या मान्यतेने लिलाव करुन प्राप्त रक्कम शासन जमा करावी. (जाहीरनामयाचे कलावधीबाबत सुधारणा झालेल्या असल्यास सुधारित कालावधी गृहीत धरावा.)

Leave a Comment