मत्ता व दायित्व
मत्ता व दायित्व
- महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १९ च्या पोटनियम (१) व त्याखालील टीप ३ अनुसार प्रत्येक शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्याने (गट-ड मधील कर्मचारी वगळता) विहित नमुन्यामध्ये आपले मत्ता व दायित्व याबाबतचे विवरण सादर करावे.
- कोणत्याही अधिकारी/ कर्मचाऱ्यास आश्वासित प्रगती योजना / नियमित पदोन्नतीचा लाभ देण्यापूर्वी किंवा प्रतिनियुक्तीस अनुमती देण्यापूर्वी तसेच कार्यालयीन विदेश दौऱ्यास अनुमती देण्यापूर्वी त्याने त्या वर्षांचे ३१ मार्च अखेरचे मालमत्ता विवरणपत्र त्या त्या वर्षाच्या ३१ मे पर्यंत सादर करणे गरजेचे आहे.
- मत्ता व दायित्वासंबंधीचे विवरण विहीत कालावधीत सादर न केल्यास ती गैरवर्तणूक मानण्यात येते व अशा गैरवर्तणुकीबद्दल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येते.
(मत्ता व दायित्व चा फॉर्म भरताना/ कार्यालयीन कार्यवाही करतांना मूळ शासन निर्णय व परिपत्रक जरूर बघावे, नियम बदलले असतील तर त्या प्रमाणे काळजी घेऊन कार्यवाही करावी.)
- ही विवरणे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १९ खालील स्पष्टीकरण (२) मध्ये स्पष्ट केलेल्या विहित प्राधिकाऱ्यांकडे शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी पुढीलप्रमाणे सादर करावीत:-
- गट-अ च्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, कार्यालय प्रमुख आणि विभाग प्रमुख यांच्याद्वारे शासनाकडे सादर करावीत.
- गट-ब च्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, ज्या कार्यालयात विवरण सादर करण्याच्या वेळी ते काम करीत असतील त्या कार्यालयाच्या प्रमुखांच्या द्वारे विभागप्रमुखांकडे सादर करावीत.
- गट-क च्या कर्मचाऱ्यांनी आपली विवरणे, विवरण सादर करण्याच्या वेळी ते ज्या विभागात / कार्यालयात काम करीत असतील कार्यालयाच्या प्रमुखाकडे सादर करावीत.
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी ही विवरणे सीलबंद लिफाफ्यात सादर करावीत. ही विवरणे प्राप्त झाल्यानंतर विहित प्राधिकारी ती स्वत:च्या ताब्यात ठेवील.
- ही विवरणपत्रे वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविताना प्रत्येक व्यक्तीची विवरणपत्रे स्वतंत्र सीलबंद लिफाफ्यात बंद करून जमा करावीत
- लिफाफ्यावर “मत्ता व दायित्वाचे विवरणपत्र सन ”, नाव, पदनाम व कार्यालयाचे नाव याचा उल्लेख करावा, नंतरच ती वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवावी.