पोलिसांनी कुठली माहिती द्यावी किंव्हा कुठली माहिती नाकारावी या संबंधात मार्गदर्शन..

• महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाबाबत सामान्य जनतेमध्ये जनजागृती होण्यासाठी पो.स्टे. च्या दर्शनी भागावर आपले विभागाशी संबंधीत सेवाची माहितीदर्शक फलक लावणे तसेच आपल्या कार्यालयामार्फत कोणत्या सेवा देण्यात येत आहेत त्या सेवांशी संबंधीत पदनिर्देशीत अधिकारी याबाबतची माहितीचे फलक लावणे आवश्यक आहे.
• शासकिय माहिती अधिकारी यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम – 2005 माहितीचा अधिकार ( शुल्क व खर्चाचे नियमन ) तसेच माहाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम – 2005, शासकिय गुपीते अधिनियम व अध्यावत असलेले शासन निर्णय / परिपत्रके याचे अवलोकन व अभ्यास करून माहिती अधिकारातील नियमा नुसार व शासन परिपत्रकानुसारच अर्जदारास माहिती पुरवावी माहिती अधिकारातील कलम 2, कलम 8, कलम 11, कलम 6 (3) हे आवर्जुन वाचावे.
• शासकिय माहिती अधिकारी यांनी माहितीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जातील मजकुर तपासुन अर्ज शब्दश: वाचावा अर्जदारास देण्यात येणा-या व वगळण्यात येणा-या माहितीची छाननी करून नंतरच कोणत्या कलमानुसार / शासन निर्णया नुसार/शासन परिपत्रकानुसार माहिती वगळण्यात आली ते पुरविलेल्या माहितीत नमुद करावे.
• माहिती अधिकार अधीनियमातील तरतुदी नुसार माहितीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जी माहिती अभिलेखावर उपलब्ध आहे तीच माहिती शासकिय माहिती अधिकारी यांनी अर्जदारास उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत आहे. माहिती तयार करून देणे, माहिती दुस-या कार्यालयाकडुन प्राप्त करून देणे, माहितीचे संस्करण करून देणे अभिप्रेत नाही.
• केस डायरी – केस डायरी ही पाहण्याचा अधिकार तपासी अंमलदार व न्यायालय यांनाच आहे. आठवडा डायरी व सरकारी गाडीचा लॉंगबूक उतारा गुन्हे प्रतिबंध, इत्यादी माहिती दिल्याने गुन्हे अन्वेषण, प्रगटीकरण कामात अडथळा येऊ शकतो. मुद्देमाल पावती व मोबाईल सीडीआर रिपोर्ट पूरावा म्हणून वापरतो याकरीता सदरील माहिती मा.अ.अ. चे कलम 8(1) (ज) नुसार देणे अभिप्रेत नाही. (आपले वरिष्ठ अधिकारीशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा.
• दोषारोप पत्र – न्यायप्रविष्ठ असल्याने व त्याची प्रत पोलीस स्टेशन रेकॉर्डवर उपलब्ध असल्याने कलम 8 (ख) नुसार कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने जी प्रकाशीत करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होवू शकेल अशी माहिती पूरविण्यात येवू नये.
• प्राप्त तक्रार अर्जाची चौकशी सुरू असतांना निष्पक्ष पणे चौकशी होण्याकरीता सदरबाबतची माहिती पूरविणे अभिप्रेत नाही. तसेच गोपनिय पत्रव्यवहार संबंधीत माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 8(छ) प्रमाणे पूरविणे अभिप्रेत नाही.
• शासन निर्णय परिपत्रक कं. संकीर्ण 2015 / प्रक 49 / का 18 (र. व का ) मंत्रालय 631 (विस्तार) दि. 03/06/2015 अन्वये मा. महाअधिवक्ता यांनी न्यायालयीन प्रकरणी दिलेले कायदेशीर अभिप्राय उघड करण्यात येवू नये.
• शा.प.कं.पो.म.सं/ 36 / र. व का- (8300) / मा.अ.शरिफ / 02 / 2012 दि.04/02/2014 अन्वये मुबंई पोलीस नियमावली, 1959. भाग-1,2,3 हे उपलब्ध न करून देण्याबाबत अंतरिम स्थगीती देण्यात आलेली आहे. (नवीन सुधारणा तपासून निर्णय घेण्यात यावे.)
• शासन निर्णय परिपत्रक क. संकीर्ण 2012 / 989 / प्रक्र 479 / सहा. दि.17/10/2014 अन्वये मा. अ. अ- 2005 चे तरतुदी नुसार व्यापक जनहिताशी संबधीत नसलेली वैयक्तीक स्वरूपाची माहिती पुरवीने अभीप्रेत नाही. जी माहिती पुरविल्यास व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तीक स्वरूपाची माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधिका-यावर नाही. त्याच बरोबर शासकिय कर्मचारी / अधिकारी त्यांचे सेवाकाळात मिळालेली ज्ञापने, कादानो शिक्षादेश, कामगीरीचा अहवाल, त्याचे चल अचल संपत्ती बाबतची माहिती, कैलेली आर्थीक गुंतवणुक, घेतलेले कर्जे, मुलाचे विवाहात मिळालेली भेट आयकर विवरण पत्र यासारखी माहिती तसेच कलम 8 (त्र) मधील तरतुदी नुसार जी माहिती देण्याचे बंधन माहिती अधीका-यावर नाही अशी आणी जनहित साध्या न करणारी विषेशतः त्रयस्थ पक्षाबरोबर उदभवलेल्या वादाच्या अनुषंगाने असलेली माहिती अर्जदारास देण्यात येवु नये.
• माहिती अधिकार अधिनियम-2005 चे कलम 6 नियम 3 अ मध्ये झालेल्या दुरूस्ती नुसार अर्जदाराने मागितलेल्या माहिती मध्ये 150 शब्दाचे बंधन घालुन एकाच विषयास अनुसरून असावयास पाहिजे म्हणजेच एकाच विषयासंदर्भात 150 शब्दास अनुसरून अर्जदारास माहिती देणे अभिप्रेत आहे त्यां नंतरच्या प्रत्येक विषयाकरीता वेगळा अर्ज दाखल करणे बाबत अर्जदारास कळविणे आवश्यक आहे.
• माहिती अधिकार अधिनियम-2005 चे कलम 2 (च) नुसार प्रश्नार्थक स्वरूपाची (कां व कसे ) माहिती अर्जदारास पुरविणे अभिप्रेत नाही.
• माहिती अधिकार अधिनियम-2005 चे कलम 11 नुसार अर्जदाराने मागीतलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबधीत असेल अशी माहिती प्राप्त झाल्यापासुन 5 दिवसाचे आत त्रयस्थ पक्षाला लेखी नोटीस देवून माहिती उघड करावी किंवा कसे अशी विचारणा करून त्याची एक प्रत अर्जदारास दयावी व त्रयस्थ पक्षाकडुन प्राप्त माहिती नुसार अर्जदारास कळवावे.
• शासकिय माहिती अधिकारी यांनी प्राप्त माहिती अर्जावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेतला असेल तर ते अर्जदारास विहित मुदतीत कळवीने आवश्यक आहे. शासकिय माहिती अधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय हा कारणासहित असावा तसेच अर्जदाराचा अर्ज प्राप्त झालेल्या तारखेपासुन अर्जदारास वेळीच माहिती पुरवावी परंतु काही कारणास्तव माहिती उपलब्ध करण्यास अवधी लागला असेल तर अर्जदारास 30 दिवसाचे आत माहिती पुरवीणे आवश्यक आहे. माहिती अर्जदास विहीत मुदतीत पुरवीली हे सिध्द करण्याची जवाबदारी शासकिय माहिती अधिकारी यांची आहे..
• अर्जदाराकडुन माहिती अधीकार अन्वये प्राप्त अर्जातील माहिती अन्य प्राधीकरणाची संबधीत असेल तर तो अर्ज मा.अ. अ – 2005 चे कलम 6 (3) अन्वये कोणत्याही परीस्थीतीत 5 दिवसात त्या संबधीत प्राधीकरणाकडे हस्तांतरीत करून अर्जदारस तशी सुचना दयावी तसेच एकापेक्षा अधिक सार्वजनीक प्राधीकरणशी संबधीत असेल तेथे त्यांना अर्जाच्या प्रती हस्तातरीत करणे आवश्यक नाही त्यावेळी आपले प्राधीकरणाशी संबंधीत महिती पुरवुन संबधीत प्राधिकरणाकडे वेगळे अर्ज करण्याचे अर्जदारस सुचवावे.
• अर्जदार यांचा माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यास त्याला पुरविण्यात येणा-या माहिती करीता आपण पृष्ठ पान वगळुन सहपत्र असलेल्या प्रत्येक कॉपी करीता २रू प्रती कॉपी तसेच डिस्क किंवा फ्लॉपी करीता 50 रू प्रमाणे आणी अभीलेख निरीक्षणाकरीता पहिल्या तासासाठी शुल्क न आकारता त्यानंतरच्या प्रत्येक तासाकरीता 5 रू शुल्क आकारावे तसेच अर्जदार यांनी जुनी व मोघम स्वरूपाची अती व्यापक माहिती विचारली असल्यास त्यास अभिलेखाचे निरीक्षण घेण्याचे कळवावे निरीक्षणा दरम्यान कागदपत्रे निर्दशनास आणल्यावर त्याच्या छायांकित प्रती अर्जदारास उपलब्ध करून देणे कलम 2 त्र नुसार आवश्यक आहे.

(तत्व : No man can be a judge in his own cause  न्यायदानाचे मूळ तत्व)

• जन माहिती अधिकारी ने त्याची स्वतःची माहिती एखाद्याने मागितली असेल, तर ती ती स्वतःच न नाकारता, अशा माहिती अधिकार प्रकरणी संबंधीत सार्वजनिक प्राधिकरणाने, अन्य जन माहिती अधिकारी वा प्रथम अपील अधिकाऱ्याची त्या विनिर्दिष्ट प्रकरणी नियुक्ती करावी. व त्यांनी ती माहिती नाकरावी. (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…)