दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ?
दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास
- CrPC कलम 2(क) नुसार पोलीस पहिल्या अनुसूचीप्रमाणे अगर त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कायद्याचे आधारे वारंटाशिवाय अटक करू शकेल तो अपराध म्हणजे दखलपात्र अपराध होय.
- CrPC कलम 156(1) नुसार कोणत्याही पोलीस ठाणे अंमलदारास त्याचे पोलीस ठाणे हद्दीतील, स्थानिक क्षेत्रावर अधिकारीता असलेल्या, एखाद्या न्यायालयाला, 13 व्या प्रकरणाच्या उपबंधाखाली ज्या प्रकरणाची चौकशी किंवा संपरीक्षा करण्याचा अधिकार असेल, अशा कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास दंडाधिकार्‍याच्या परवानगी/आदेश्या शिवाय अन्वेशन करता येईल. [ असा तपास करण्याचे कार्यक्षेत्र केवळ त्याचे हद्दीपुरते मर्यादीत नाही तर जे अधिकार एखाद्या न्यायालयाला, CrPC च्या 13 व्या प्रकरणाच्या उपबंधाखाली आहेत तेच अधिकार पोलीसांना आहेत. ]
- CrPC कलम 156(2) नुसार पोलीस ठाणे अंमलदाराची गुन्ह्याचे तपासातील कुठलीही कार्यवाही कोणत्याही टप्प्यावर असतांना, या कलमाखाली अशा अधिकार्‍याला ज्याचे अन्वेशण करण्याचा अधिकार प्रदान झालेला नाही असे ते प्रकरण आहे या कारणावरून ती कार्यवाही प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
- CrPC कलम 156(3) नुसार कलम 190 खाली अधिकार प्रदान झालेला कोणताही दंडाधिकारी वर उल्लेखिल्याप्रमाणे असे अन्वेषन करण्याचा आदेश देऊ शकेल.
- गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी जावून घटनास्थळाची पाहणी करावी व घटनास्थळ पंचनामा करून घटनास्थळावरील पुराव्या कामी आवश्यक वस्तु जप्त कराव्या.
- घटनास्थळावर असनारे प्रत्यक्षदर्शी इसमांचे बयान घ्यावे.
- आरोपीचा शोध घ्यावा व तपासातील आवश्यकते प्रमाणे अटक करावी.
- घटनास्थळ व आरोपी कडुन मिळालेल्या वस्तुजन्य पुराव्यावर तज्ञाचे मत मागवावे.
- खटल्यातील परिस्थितीची तपासणी करावी, व वस्तुस्थितीच्या सत्यतेचे आकलन करावे.
- आरोपी विरूध्द पुर्ण पुरावे गोळा करावे.
- चौकशीअंती आरोपी विरूध्द मुबलक पुरावा उपलब्ध असल्यास दोषारोप पत्र मा. न्यायालयात दाखल करावे.
- चौकशीअंती गुन्ह्यात दोषारोप पत्र दाखल करणे शक्य नसल्यास, परीस्थीती प्रमाणे अ, ब, क, फायनल पाठवावे.
- चौकशीअंती गुन्हा अदखलपात्र स्वरूपाचा होता असे लक्षात येताच एन.सी. फायनल पाठवावे.
- पहिल्या अनुसूचीत समाविष्ट केलेले अगर त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कायद्याचे आधारे वारंटाशिवाय अटक करू शकेल ते अपराध म्हणजे दखलपात्र अपराध होय.
- CrPC कलम 156(1) नुसार कोणत्याही पोलीस ठाणे अंमलदारास त्याचे पोलीस ठाणे हद्दीतील, स्थानिक क्षेत्रावर अधिकारीता असलेल्या, एखाद्या न्यायालयाला, 13 व्या प्रकरणाच्या उपबंधाखाली ज्या प्रकरणाची चौकशी किंवा संपरीक्षा करण्याचा अधिकार असेल, अशा कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास दंडाधिकार्‍याच्या परवानगी/आदेश्या शिवाय अन्वेशन करता येईल. [ असा तपास करण्याचे कार्यक्षेत्र केवळ त्याचे हद्दीपुरते मर्यादीत नाही तर जे अधिकार एखाद्या न्यायालयाला, CrPC च्या 13 व्या प्रकरणाच्या उपबंधाखाली आहेत तेच अधिकार पोलीसांना आहेत. ]
- सर्व गुन्हे हे दखलपात्र म्हणुन ओळखले जातात.
- या गुन्ह्याची दखल पोलीसांना घ्यावीच लागते.
- गुन्ह्याची नोंद एफ.आय.आर. रजिस्टरमध्ये लिहिली जाते.
- प्रभारी अधिकारी घडलेल्या दखलपात्र गुन्हयासंबंधी लेखी तक्रार नोंदवून घेतो आणि त्याची प्रत तक्रारदाराला विनामूल्य देतो.
- या गुन्ह्याचा तपास ताबडतोब सुरू करावा लागतो.
- या गुन्ह्यात वॉरंटशिवाय पोलीस आरोपीला अटक करू शकतात.
- खटला प्रलंबित असताना जामीन अर्ज संबंधित न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर करता येतो.
- दखलपात्र गुन्हे हे जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र दोन्ही आहेत.
- CrPC चे कलम 156 अन्वये पोलिस अधिकाऱ्यांना दखलपात्र गुन्ह्याच्या प्रकरणांची तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
- CrPC चे कलम 156(1) अन्वये कोणत्याही पोलीस ठाणे अधिकाऱ्यास त्याचे ठाण्याच्या हद्दीतील दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास करता येईल.
- असा तपास करण्याचा तपासी अधिकारीचा कार्यक्षेत्र केवळ त्याचे हद्दीपुरते मर्यादीत राहीत नाहीत तर जे अधिकार CrPC चे प्रकरण 13 प्रमाणे मॅजिस्ट्रेटला आहेत तेच अधिकार पोलीसांना आहेत.
- CrPC च्या कलम 190 अन्वये अधिकार प्रदान झालेला कोणताही दंडाधिकारी वर उल्लेखिल्या प्रमाणे पोलीसांना, CrPC च्या कलम 156(3) प्रमाणे तपासाचा आदेश देऊ शकेल.
- भारतीय नागरिकाणे परदेशात अपराध केला तरी भारतीय पोलीसांना तपासाचा अधिकार प्राप्त होतो. ( महंमद सजीद विरूध्द केरळ राज्य 1995 Cr.L.J. 1313 [Ker]. ) CrPC चे कलम 188 च्या परंतुका प्रमाणे दखल घेण्यास अडचन येत नाही. ( तपासापुर्वी केंद्र शासनाची परवानगी घेण्यात यावी. )
- पोलीस तपासात कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये. तपास पोलीसांचा हक्क आहे. अगदीच जर अन्याय होत असेल तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा.
- स्वताः साक्षीदार असतांना पोलीसांनी तपास करू नये. (पण त्या मुळे आरोपपत्र बेकायदेशीर ठरत नाही.)
- तपास चालु असतांना आरोपी अटकेचा आदेश. कोर्टाला एखाद्या आरोपीस अटक का केली नाही, त्यास अटक करावे असे आदेश देता येत नाही.
- सत्य हुडकणे पोलीसांचे कर्तव्य. केवळ आरोपीला शिक्षा व्हावी म्हणुन कसाही पुरावा जमविणे हे पोलीसांचे काम नसुन सत्य शोधुन काढणे व खरा गुन्हेगार उभा करणे हे त्याचे काम आहे.
- तपासातील दोष तृटी. केवळ पोलीसांनी तपासात मोठ्या चुका केल्या आहेत म्हणुन इतर निक्ष्चित पुरावा नाकारता येत नाही. आरोपीला सोडुन देने योग्य नाही.
- माहीती तंत्रज्ञान कायदा 2000, मधील कलम 75 ते 78 मध्ये पोलीसांना, भारता बाहेर जप्ती व तपासाचे अधिकार आहेत. सदर गुन्ह्याचे तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकाऱ्यास आहेत.
- अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा 1956, कलम 13 प्रमाने तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकाऱ्यास आहेत.
- लाचलुचपत कायदा 1988, मध्ये तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस कमीश्नर, पोलीस अधिक्षक, दर्जाचे अधिकाऱ्यास आहेत.
आरोपी अटके बाबत, डी.के. बासु प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय नी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे..
आरोपी अटके बाबत, डी.के. बासु प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय नी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे…
(सदर लिंक ही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या, कायदेविषयक संकेतस्थळावरुन जशीच्या तशी पुरवली जात असुन याचा उद्देश आपल्या पर्यंत दर्जेदार, सत्य व विश्वसार्य माहीती पोहचावी हा आहे. सदर माहीती आपना पर्यत पोहचवीन्याच्या सर्व अटी-शर्तीचे पालन करण्यास आम्ही कटीबध्द आहोत.)