कोर्ट पैरवी अधिकारी

दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाणात वाढ होण्याकरीता मा. पोलीस महासंचालक यांचे स्थायी आदेश क्रमांक १७/२००८ नुसार आदेश पारीत करून कोर्ट पैरवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येते.

• जिल्या स्तरावर पोलीस अधिक्षक व मोठ्या शहरात आयुक्त यांनी प्रत्येक कोर्टात, कोर्ट पैरवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.
• मुख्य दंडाधिकारी व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात स.पो.उप.निरि. (ASI) दर्जाचे अधिकारी यांची व सत्र न्यायालयात पोउपनि (PSI) दर्जाचे अधिकारी  यांची कोर्ट पैरवी अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी.

महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-डीपीपी-२०१२/प्र.क्र. १०/पोल-१० मंत्रालय, मुंबई दि. १२ मे २०१५ या आदेशाप्रमाणे..

• फौजदारी खटल्यातील दोषारोपसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक न्यायालयात एक कोर्ट पैरवी अधिकारी नियुक्ती करण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
• कोर्टात नेमला जानारा पैरवी अधिकारी पोलीस हवालदार किंवा सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक या दर्जाचा कर्मचारी राहील.
• पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांच्या मुळ आस्थापनेवरील पोलीस हवालदार किंवा सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक हे संचालक, अभियोग संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील पैरवी अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने करतील.

पैरवी अधिकारी यांचे कार्य…..

मा. पोलीस महासंचालक यांनी स्थायी आदेश क्रमांक १७/२००८ नुसार आदेश पारीत करून पैरवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येते…

• साक्षीदार साक्ष देणेसाठी कोर्टात हजार होतात तेव्हा त्याची माहिती कोर्ट पैरवी अधिकारी सरकारी अभियोक्ता यांना देतील.
• पैरवी अधिकारी यांनी साक्षीदारांची साक्ष संबंधाने आठवण ताजी (Memory Refresh) करून देतील.
•  सदर प्रकरणावर लक्ष ठेवतील आणि याबाबत उपविभागीय पोलीस अधिकारी / अपर पोलीस अधीक्षक यांना हजर आलेले साक्षीदार व तपासी अधिकारी यांचेबाबत अहवाल सादर करतील.
• पैरवी अधिकारी हे पुरविण्यात आलेल्या नमुन्यातील डायरी अद्ययावत ठेवतील त्या डायरीत खटल्याचे प्रगती बाबतची माहिती नमुद करतील, सदरची डायरी ही पो.स्टे. प्रभारी अधिकारी हे प्रत्येक आठवड्याला तपासतील, तर उपविभागीय पोलीस अधिकारी/अप्पर पोलीस अधिक्षक हे दर महिन्याला तपासतील.
• पोलीस अधिक्षक कार्यालयात संलग्न असलेले विधी सल्लागार यांना पण सत्र न्यायालयात (Session Court) चालत असलेल्या खटल्यांचे निरीक्षण करणे कामी नेमण्याची तरतुद या आदेशात आहे.

महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-डीपीपी-२०१२/प्र.क्र. १०/पोल-१० मंत्रालय, मुंबई दि. १२ मे २०१५

• सदरचा पैरवी अधिकारी न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्याचा दैनंदिन आढावा घेऊन खटलानिहाय शासकीय अभियोक्त्यासोबत संबंधित पोलीस अधिकारी, साक्षीदार व पंच यांची संपरीक्षापूर्व चर्चा घडवून आणण्याची जबाबदारी पार पाडावी.
• त्याने नियमित कोर्टात सुरु असलेल्या केसेस बाबत समन्स, वॉरंट याची बजावणी झाली किंवा नाही, खटल्याचे कागदपत्र, व गुन्ह्यात जप्त मुद्देमाल हा आला किंवा नाही याची शहानिशा करावी.
• खटल्यातील साक्षीदार, पंच व तपासी अंमलदार यांना कागदपत्र दाखवून साक्षीदार व पंचाना साक्ष देण्याबाबत व्यवस्थित समजावून सांगावे.
• रोजचे खटल्याचे कामकाज काय झाले याबाबतचा दैनिक अहवाल वरिष्ठांना रोजच्या रोज सादर करावा.
• पैरवी अधिकाऱ्याकडे असलेल्या रजिष्टरमध्ये वेळेवर सर्व नोंदी घ्याव्या.

पैरवी अधिकाऱ्याकडे असलेले अभिलेख..

• कोर्टातील दैनंदिन कामकाज अहवाल फाईल
• कोर्टातील केसेसमधील साक्षीदार यांना समन्स वॉरंट बजावणी बाबतचे रजिष्टर