• ऑक्टोबर 2013 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मनोधैर्य योजना सुरू केली.
• या योजनेचा उद्देश जघन्य गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना आधार आणि सहाय्य प्रदान करणे आहे.
• ही योजना, गुन्ह्यातील पिडीतांना त्यांचे आयुष्य पुनर्निर्माण करण्यास मदत करण्यासाठी तसेच त्यांचे सक्षमीकरण आणि पुनर्वसन करण्यासाठी निर्माण केली गेली आहे.
• योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांमध्ये बलात्कार, अँसिड हल्ला, बाल शोषण आणि मानवी तस्करी यांसारख्या गुन्ह्यांतील पिडीतांचा समावेश होतो.
• ही योजनेद्वारे सरकार  पिडीतांना वैद्यकीय खर्च, पुनर्वसन खर्च आणि पिडितांच्या अत्यावश्यक गरजा भागवण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवते.
• यात गुन्ह्यांचा मानसिक परिणाम दूर करण्यासाठी आणि गुन्ह्यातील पिडीतांना आघाताचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी समुपदेशन सेवा दिली जाते.
• पिडितांना न्याय मिळावा यासाठी संपूर्ण न्यायालयीन कारवाईमध्ये कायदे विषयक मदत दिली जाते.
• ही योजना पोलिस, रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था आणि विधी अधिकारी यांसारख्या विविध शासकीय संस्थाच्या समंन्वयाने राबवली जाते.

बाल पिडीतांच्या पुनःर्वसनासाठी:

• बालकांवरील लैंगिक अत्याचार हा गंभीर गुन्हा आहे, त्याचे परिणाम पिडीत बालकावर, त्याच्या कुटूंबावर होतात.
• पिडीत कुटुंबाने या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी व पुनर्वसनाच्या न्याय्य सुविधा मिळवण्यासाठी या गुन्ह्याचे परिणाम, त्यावरील उपाय व आपली जबाबदारी जाणून घेणे महत्वाचे आहे :
• गुन्ह्याची घटना पिडीत कुटुंबासाठी धक्कादायक असते, ज्याने त्यांचे पूर्ण कुटुंब विस्कळीत होते. बहुतांश पिडीतांवर पुढील परिणाम होतात.

शारिरीक परिणाम :-

1. गुन्ह्याच्या घटनेत पिडीत बालकाला इजा झालेली असणे, वारंवार बाथरूम / संडासला जाणे, लघवी च्या जागी दुखणे/गुदद्व्दाराला दुखापत/वेदना पोट दुखणे असे परिणाम होऊ शकतात.
2. अशा गुन्ह्यांमध्ये पिडीत बालकाला डॉक्टरला दाखवून उपचार करून घेणे महत्वाचे असते.
3. डॉक्टरकडून आपल्या व बालकाच्या शंकांचे निरसन करून घ्यावे.
4. अशा गुन्ह्यांमुळे झालेले शारिरीक व मानसिक परिणाम पहिले दिसत नाहीत, पण नंतर त्यांचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो म्हणून वेळीच उपचार करून घेणे महत्वाचे असते.

मानसिक परिणाम :-

1. गुन्ह्याची घटना, पिडीत बालकासाठी व पालकांसाठी धक्कादायक असते.
2. त्यानंतर बालकाला काही व्यक्तीची, जागांची, वस्तूंची भीती किंवा घृणा वाटू शकते.
3. रात्री वाईट स्वप्ने दिसू शकतात, चिडचिड वाढणे, गप्प गप्प राहणे, एकटे वाटणे असे परिणाम बहुतांशी दिसून येतात
4. अशा वेळी पिडीत बालकाला जवळच्या विश्वासू व्यक्तींशी बोलून बरं वाटत.
5. बालकाला त्याच्या भीतीविषयी बोलतं करून, कुठल्या गोष्टी घडू शकतात व कुठल्या नाही हे प्रामाणिकपणे समजून सांगा, म्हणजे त्याच्या काल्पनिक चिंता कमी होतील. याबाबतीत समुपदेशकांची मोलाची मदत होऊ शकते, म्हणून गरज पडल्यास नक्की मदत घ्यावी.

सामाजिक परिणाम :

1. गुन्ह्याची आसपास चर्चा होणे, बदनामी होणे, त्यामुळे बालकाचे शाळा / कॉलेजला जाणे बंद होते,
2. आरोपीकडून दबाव, इतर लोकांकडून शेरेबाजी व वाईट वागणूक मिळते.
3. तुमच्या आसपास असे लोक असू शकतात ज्यांना घटनेबद्दल चर्चा करायची असते. अशा लोकांना वेळीच गोपनीयता पाळण्याची समज देणे आवश्यक असते.
4. बालकाच्या शिक्षकांना बालकावर लक्ष ठेवायला व इतरांकडून शेरेबाजी होणार नाही यावर लक्ष द्यायला सांगणे मदतीचे ठरू शकते.
5. सोबतच पिडीत बालकाला जे घडले त्यात आरोपी दोषी आहे, बालक नाही. हे पटवून देणे आवश्यक आहे.
6. गुन्ह्यानंतर बालकाचा आत्मसम्मान अबाधित राहणे महत्त्वाचे आहे.

आर्थिक परिणाम :

1. पिडीतांच्या पालकांनी औषधोपचार, कोर्टकचेरी, प्रवास, दगदग, कामाचे खाडे, पगार कपात अशा अनेक आर्थिक विवंचनेबाबत मुलांसमोर चर्चा करू नये. ह्यामुळे पिडीत बालकांना अपराधीपणाची भावना येते व कुटूंबाचा होणारा खर्च व त्रास टाळण्यासाठी त्यांच्या आवश्यक गरजा सुध्दा ते सांगत नाहीत
2. ‘मनोधैर्य’ या सरकारी योजनेतून पिडीताला आर्थिक भरपाई आणि अन्य सुविधा मिळू शकतात.

न्यायव्यवस्था :

1. पिडीत बालकांना आणि त्यांच्या पालकांना पोलीस स्टेशन, कोर्ट, इथे गुन्ह्याची तक्रार करून न्याय मागता येतो, पण याबाबत बरेच समज, गैरसमज, अडचणी व माहितीचा अभाव असतो. त्यामुळे न्याय मागताना पोलीस, कोर्ट, कसे काम करतात, साधारण सगळ्याच पिडीतांना कुठल्या अडचणी येतात.
2. पिडीताच्या हितासाठी असलेली पॉक्सो (POCSO Act) कायद्यातील वैशिष्ट्ये ही माहिती असणे गरजेचे आहे.
3. न्याय व्यवस्था म्हणेज सोप्या शब्दांत पोलीस, कोर्ट, आणि त्यांच्याशी संलग्नित यंत्रणा ज्यांच्याकडे आपण न्याय मिळवण्यासाठी दाद मागतो.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रार केल्यावर ही व्यवस्था कार्यान्वित होते. (तक्रारकर्ता जेंव्हा गुन्ह्याची पोलीसांकडे तोंडी / लिखीत स्वरूपात तक्रार करतो, तेंव्हा पोलीस त्यावरून FIR ची एक अहवाल लिहतात. ज्याला प्रथम माहिती अहवाल म्हणजेच FIR (एफ.आय.आर.) म्हणतात.
5. तक्रारकर्त्याने या FIR मधील मजकूर सांगितल्याप्रमाणेच लिहला असल्याची खात्री करून, झेरॉक्सप्रत पोलीसांकडून घ्यायची असते. पोलींसाना FIR ची झेरॉक्सप्रत तक्रारकर्त्याला देणे बंधनकारक आहे.

‘बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा (२०१२) (POCSO Act) त्यातील ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे :-

1. पॉक्सो कायद्यानुसार बालकाविरूध्द घटलेल्या ‘लैंगिक अपराधाची माहिती’ असलेल्या व्यक्तीने पोलीसांत तक्रार करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा ती व्यक्तीही शिक्षेस पात्र ठरेल.
2. पिडीताची तक्रार, बयाण गणवेशात नसणाऱ्या महिला पोलीस उपनिरीक्षक घेतात.
3. तक्रार करताना पिडीत बालकाच्या विश्वासातील व्यक्ती, पालक, तज्ञ किंवा सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित राहू शकतात.
4. कायद्याने पिडीतांबद्दल गोपनीयता बाळगण्याच्या
5. तरतुदी केल्या आहेत. वृत्तपत्र ह्या गुन्ह्याच्या घटनेची बातमी देताना त्यात पिडीत बालकाची ओळख पटेल, अशी कुठलीही माहिती प्रसारीत करू शकत नाही. तसे घडल्यास तेही शिक्षेस पात्र ठरतात.
6. गुन्हेगाराची व पिडीताची गाठ पडू नये, पिडीताला हानी, मानसिक त्रास होवू नये याची पोलीस व कोर्ट काळजी घेतात.
7. कोणत्याही दबावाखाली पिडीताने आपले बयान बदलू नये, याची कायदा खबरदारी घेतो. म्हणून आरोपीकडून केस मागे घेण्यासाठी धमकी, दबाव येत असल्यास त्याची पोलीसात निर्भयपणे तक्रार करावीं / कोर्टाच्या निदर्शनास आणून द्यावे.
8. जर आरोपी आणि पिडीत एकाच घरातले असतील तर बालकाच्या संरक्षणासाठी त्याला बाल कण्याण समितीसमोर हजर करता येते.
9. ही समिती बालकाच्या पुनर्वसनासाठी काम करते.

गुन्हा नोंद झाल्यानंतरः-

1. पोलीस ‘जिल्हा महिला व बालविकास’ (जि.म.ब.) अधिकाऱ्याकडे FIR ची प्रत ‘मनोधर्य योजना’ चे लाभ मिळण्याकरीता पाठवतात.
2. आपल्या केसमध्ये जर हे कागदपत्र पाठवले गेले नसल्यास त्याचा पाठपुरावा ‘जि.म.ब.’ कार्यालयात करणे आवश्यक असते.

• खून, खूनाचा प्रयत्न व अँसिड हल्ला यासारख्या गंभीर गुन्ह्यामुळे पिडीताचे व त्याच्या कुटुंबाचे अनेक प्रकारे नुकसान होते.
• भारतात (CrPC) (1973) नुसार, या गुन्ह्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींमध्ये ‘ज्या व्यक्तीला हानी पोहोचली आहे, त्या व्यक्तीचा, तसेच त्या व्यक्तीचे नातेवाईक / वारसदार’ यांचाही पिडीत म्हणून उल्लेख केला जातो. बळी पडलेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन होणे हा त्यांचा हक्क आहे आणि ती शासनाची जबाबदारी आहे.
• पिडीतावर मानसिक, शारिरीक, आर्थिक, सामाजिक परिणाम घडून येतात. हे परिणाम प्रयत्नपूर्वक कमी करता येतात. या परिणामांसोबतच पिडीताला पोलीस, कोर्ट-कचेरी, कायदेशीर प्रक्रियांना सामोरे जातांना माहिती अभावी अनेक अडचणी येतात. पिडीताने या अडचणींना कसं सामोरं जावे, तसेच पोलीस आणि कोर्ट कसे काम करतात, न्याय व्यवस्थेत आपली भूमिका काय आहे, हे जाणून घेतल्याने गोंधळ कमी होतो, आणि न्याय मिळवण्यासाठी योग्य प्रयत्न करता येतात.

केसची सध्याची स्थिती 

1. ‘केस स्टेटस’
2. कोर्टाची पुढची तारीख,
3. कोर्ट नंबर इत्यादी माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध असते. http://ecourts.gov.in/
4. पोलीस सरकारी वकील यांच्याकडेही ही चौकशी करता येईल. (त्यासाठी F.I.R./S.T. नंबर सांगावा लागतो.)

आरोपीकडून तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव येत असल्यास त्याची रितसर पोलीसांकडे तक्रार करता येते.

1. केस दरम्यान आरोपीला बेल मिळाली असल्यास आणि त्याच्याकडून धोका असल्यास पोलीसांकडे व कोर्टात तक्रार करता येते. त्यावरून आरोपीची बेल रद्द होऊ शकते. सुरक्षित राहणे पिडीताचा हक्क आहे.

महाराष्ट्र शासनाची ‘नुकसान भरपाई योजना 2014’ (खून, गंभीर दुखापत, अँसिड हल्ल्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीला तसेच कुटुंबाला पुनर्वसनासाठी न्याय्य मदत व्हावी म्हणून शासनाने ही योजना 2014 मध्ये लागु केली.)

1. गुन्ह्यानंतर पुनर्वसनासाठी शासनाच्या ‘नुकसान भरपाई योजनेची मदत होऊ शकते.

2. या योजनेनुसार गुन्हापिडीतांना (जीवीत हानी झाल्यास) सरकार कडून जास्तीत जास्त 2 लाखांपर्यंत आर्थिक मदत मिळते.

3. त्यासाठी गुन्ह्याची नोंद झालेल्या दिवसापासून सहा महिन्यात ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (कोर्टात)’ कडे या योजनेतून पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत हवी असल्याचा अर्ज करावा, सोबत FIR ची झेरॉक्सप्रत लावावी.

4. हा अर्ज कोऱ्या कागदावर किंवा दिलेल्या नमुन्यात करता येतो. त्यात घडलेला गुन्हा, त्यामुळे झालेले नुकसान व सध्याची आर्थिक परिस्थिती लिहावी लागते.

कौटुंबिक हिंसाचारच्या गुन्हा पिडीतांच्या पुनर्वसनासाठी माहिती : 

1. कौटुंबिक हिंसा हा एक वागणूकीचा प्रकार आहे, ज्यामध्ये कुटुंबातील हिंसा करणारी व्यक्ती पिडीत व्यक्तीचे आयुष्य नियंत्रित करते.
2. कौटुंबिक हिंसा शाब्दिक, भावनिक, शारिरीक, आर्थिक किंवा लैंगिक छळाच्या स्वरूपाची असू शकते.
3. खूप जणांचा असा समज असतो, की कौटुंबिक छळ आरोपी व पिडीताच्या मतभेदांमुळे तसेच स्वभावातील त्रुटींमुळे होतो, पण खरंतर हिंसाचार हा ‘ठरवून केलेला’ बळाचा गैरवापर असतो.
4. त्याचा उद्देश दुसऱ्याला इजा करणे, मानसिक खच्चीकरण करणे आणि दुसऱ्याला नियंत्रीत करणे असा असतो.
5. पिडीत व्यक्तीसाठी आपल्यावर आपल्याच घरच्या, जवळच्या व्यक्तीकडून अत्याचार होतोय, ही गोष्ट ओळखणं व मान्य करणं कठीण असतं.
6. तुम्ही जर अशा परिस्थितीत असाल, तर हे माहित असू द्या की, अन्यायमुक्त जीवन हा तुमचा हक्क आहे व ते मिळत नसेल तर कायदेशीरपणे प्रयत्नपूर्वक मिळवता येते.

कौटुंबिक हिंसाचारा पासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५. या कायद्या नुसार कौटुंबिक हिंसेचे प्रकार खालीलप्रमाणे :-

1. शारिरीक :- मारहाण, तोंडात मारणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, इतर कोणत्याही पध्दतीची शारिरीक दुखापत.
2. लैंगिक अत्याचार :- जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लील फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, बदनामी करणे, अनैसर्गिक अश्लील कृत्य करणे.
3. भावनिक अत्याचार :- अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्यावर संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे, व्यवसायास, नोकरी करण्यास मज्जाव करणे किंवा महिलेच्या अपत्यास शाळेत जाण्यास मज्जाव करणे.
4. आर्थिक अत्याचार :- हुंड्याची मागणी करणे, महिलेच्या मुलाच्या पालन पोषणाकडे दुर्लक्ष करणे, त्यासाठी पैसे न देणे, अन्न, वस्त्र औषधी न पुरविणे, नोकरीवर जाण्यास मज्जाव करणे किंवा पगारातून आलेले पैसे काढून घेणे, राहत्या घरातून काढून टाकणे, घरातील कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात येण्या-जाण्यास मज्जाव करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे, वीज बील, पाणी बील इत्यादी न भरणे.
5. त्याशिवाय मुलीला पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, इच्छेविरूध्द नापसंत व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास भाग पाडणे याचा सुध्दा घरगुती हिंसाचारामध्ये समावेश आहे.

पिडीत कोण असू शकतो ?

1. या कायद्या अंतर्गत पिडीत विवाहीत आणि अविवाहीत स्त्रिया,
2. विधवा,
3. लग्न-सदृश्य संबंध असलेल्या स्त्रिया,
4. दत्तक विधीमुळे नाते संबंध असलेल्या स्त्रिया आणि त्यांची १८ पेक्षा कमी वय असलेली मुले दाद मागू शकतात.
5. हिंसाचार सासरी, माहेरी किंवा लग्न सदृश्य संबंधात झालेला असल्यासही दाद मागता येते.

न्याय कोणाकडे मागता येतो ? :-

1. पिडीत किंवा घटनेची माहिती असलेल्या व्यक्ती संरक्षण अधिकारी, न्याय दंडाधिकारी किंवा पोलीसांकडे तक्रार करू शकतो.
2. या कायद्याअंतर्गत संरक्षण अधिकारी हे तक्रार निवारण कामासाठी शासनातर्फे नियुक्त केले आहेत ते प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी असतात.
3. या कायद्याअंतर्गत संरक्षण अधिकाऱ्याच्या जोडीने जिल्हा महिला बाल विकास कार्यालय काही संस्था अंतर्गत सुविधा पुरवितात,
4. त्यांना ‘सेवा पुरवणाऱ्या संस्था’ असे म्हटले आहे. त्यांच्या सेवा :-

• कौटुंबिक कायदेशीर व वैद्यकीय सल्ला
• गट समुपदेशन
• व्यावसायिक प्रशिक्षण

संरक्षण अधिकारी व सेवा पुरविणारे अशा प्रकारे मदत करतील :-

1. कौटुंबिक घटना अहवाल तयार करून त्या कार्यक्षेत्रातील न्याय दंडाधिकारी यांचेकडे सादर करतात.
2. पिडीत व्यक्तीला आश्रयगृहामध्ये प्रवेश मिळवून देतात.
3. पिडीत महिलेला व तिच्या मुलांना संरक्षण मिळवून देतात.
4. विशिष्ट धोक्यापासून अथवा असुरक्षिततेपासून संरक्षण आदेश मिळवून देतात.
5. स्त्रीधन व इतर वस्तूंचा ताबा मिळवून देतात.
6. शारिरीक, मानसिक अथवा आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळवून देतात.
7. न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल करतात.
8. जर तुम्ही कौटुंबिक हिंसेपासून त्रस्त असाल तर तुमची समस्या सोडविण्यासाठी, अनेक पातळ्यांवर समेट, समुपदेशन व न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
9. तरीही या समस्येपासून सुटका न झाल्यास शेवटी न्यायपूर्वक घटस्फोट घेता येतो. (अशावेळेस विचारपूर्वक चौकस, माहितीच्या आधारे निर्णय घेणे फार महत्वाचे असते,) तरच कायद्याची मदत घेता येते.
10. हिंसाचाराला सामोरे जाताना लक्षात असू द्या की, ‘अन्यायमुक्त जीवन’ हा तुमचा हक्क आहे.

अत्याचार ग्रस्त महीलांकरीता महीला व बालविकास विभागाची पुढील वेबसाईट महत्वाची आहे. त्यातील तरतुदी फार महत्वाच्या आहेत. (अवलोकनार्थ येथे क्लिक करा….)

महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, 2014.

आपल्याला एखाद्या गुन्हयामध्ये हानी अथवा इजा पोहोचलेली आहे काय ?

• फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2) यांच्या कलम 357 क व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारशी समन्वय साधून एखाद्या गुन्हयामध्ये ज्यांना हानी अथवा इजा पोहोचलेली आहे अशा व्यक्तीचे पुनर्वसन करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे व या करीता अशा बळी पडलेल्या व्यक्तींना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे या उद्देशाने “महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरीता नुकसान भरपाई योजना 2014” अंमलात आनली आहे.

बळी पडलेल्या व्यक्ती म्हणजे काय ?

• बळी पडलेली व्यक्ती याचा अर्थ फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 चा 2) याच्या कलम 2 च्या खंड व व क मध्ये व्याख्या केलेली व्यक्ती. बळी पडलेली व्यक्ती म्हणजे, जी व्यक्ती ज्याची आरोपीने केलेल्या कृत्यामध्ये किंवा अकृतिमुळे त्या व्यक्तीची हानी तसेच नुकसान तसेच त्या व्यक्तीचे नातेवाईक, वारसदार यांचा बळी पडलेल्या व्यक्तीमध्ये समावेश होतो.

नुकसान भरपाई मिळविण्याकरीता कोण पात्र असतील ?

• बळी पडलेल्या व्यक्ती किंवा तिच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्ती पुढील बाबतीत नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असतीलः-
• संहितेच्या कलम 357 क च्या पोट कलम (2) व (3) अन्वये न्यायलयाने शिफारस केली असेल किंवा अपराधांचा शोध लागला नसेल अथवा त्याची ओळख पटलेली नसेल, परंतु बळी पडलेल्या व्यक्तीची ओळख पटलेली असेल आणि जेथे न्यायचौकशी केली जात नसेल तेथे बळी पडलेली असेल आणि जेथे न्यायचौकशी केली जात नसेल तेथे बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीस संहितेच्या उक्त कलम 357 क च्या पोट कलम (4) अन्वये नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता अर्ज करता येईल.

या योजने संदर्भात अधिक माहीती करीता… “महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, 2014” (या लिंक वर क्लिक करा…)

GR : बलात्कार (Rape) / बालकांवरील लैंगिक अत्याचार ( Sexual Assault ) व अँसिड हल्ला ( Acid Attack) यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी कार्यान्वित असलेल्या “ मनोधैर्य योजने” च्या अर्थसहाय्याच्या निकषात सुधारणा करण्याबाबत. मनोधर्य योजना शासन निर्णय 01/08/2017 (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…)

GR : बलात्कार (Rape) / बालकांवरील लैंगिक अत्याचार ( Sexual Assault ) व अँसिड हल्ला ( Acid Attack) यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी कार्यान्वित असलेल्या “ मनोधैर्य योजने” च्या अर्थसहाय्याच्या निकषात सुधारणा करण्याबाबत. मनोधर्य योजना शासन निर्णय 30/12/2017 (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…)

महाराष्ट्र शासन अधिसूचना (असाधारण, भाग 4) दिनांक 11/04/2014 (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…)