आरोपीची अटक किंवा जमानत
गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च..
उपरोक्त जि. आर. मधिल खर्च..
पोलीस अधिक्षक व पोलीस उपअधिक्षक, कार्यालय प्रमुख यांना शासन निर्णय 26 जुन, 2014 सोबत जोडलेल्या परीशिष्टामध्ये दर्शविल्या प्रमाणे विहित अटींची पूर्तता करण्याच्या आणि वित्तीय मर्यादेच्या आधिन राहुन वित्तिय अधिकार (भाग-दुसरा) अन्वये संक्षिप्त देयकावर रक्कम आहरीत करण्यास अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेते.
पोलीस स्टेशन स्थरावर पोलीस निरीक्षक यांचे मार्फतीने पोलीस अधिक्षक यांना अर्ज कारावा. अर्जा सोबत झालेल्या खर्चाचे बिल, पुर्ण स्वरूपात भारलेले, योग्य नमुण्यात सादर करावे.
गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च..
उपरोक्त जि. आर. मधिल खर्च..
पोलीस अधिक्षक व पोलीस उपअधिक्षक, कार्यालय प्रमुख यांना शासन निर्णय 26 जुन, 2014 सोबत जोडलेल्या परीशिष्टामध्ये दर्शविल्या प्रमाणे विहित अटींची पूर्तता करण्याच्या आणि वित्तीय मर्यादेच्या आधिन राहुन वित्तिय अधिकार (भाग-दुसरा) अन्वये संक्षिप्त देयकावर रक्कम आहरीत करण्यास अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेते.
पोलीस स्टेशन स्थरावर पोलीस निरीक्षक यांचे मार्फतीने पोलीस अधिक्षक यांना अर्ज कारावा. अर्जा सोबत झालेल्या खर्चाचे बिल, पुर्ण स्वरूपात भारलेले, योग्य नमुण्यात सादर करावे.
आरोपी अटके बाबत, डी.के. बासु (सर्वोच्च न्यायालय) यांची मार्गदर्शक तत्वे..
(सदर लिंक ही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या, कायदेविषयक संकेतस्थळावरुन जशीच्या तशी पुरवली जात असुन याचा उद्देश आपल्या पर्यंत दर्जेदार, सत्य व विश्वसार्य माहीती पोहचावी हा आहे. सदर माहीती आपना पर्यत पोहचवीन्याच्या सर्व अटी-शर्तीचे पालन करण्यास आम्ही कटीबध्द आहोत.)