फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत.
साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. शासन निर्णय दिनांक 12/05/2015.
न्यायालयात साक्षीकरिता हजर राहणा-या साक्षीदारांना आहारभत्ता व प्रवास भत्ता संबधित न्यायालयामार्फत देण्यात येतो. तथापि, सध्या देण्यात येत असलेला सदरचा भत्ता कमी असल्याकारणाने ब- याचवेळा साक्षीदार खटल्याच्या सुनावणीस उपस्थित राहण्यास टाळाटाळ करतात.
तसेच, साक्षीदार न्यायालयामध्ये साक्षीसाठी उपस्थित झाल्यानंतर शासकिय अभियोक्त्यासोबत पुर्व चर्चा होणे आवश्यक आहे जेणेकरुन, खटल्याच्या सुनावणीमध्ये प्रभावीपणे बाजू मांडून दोषारोपसिध्दीचे प्रमाण वाढविणे शक्य होईल. तथापि अशी पुर्व चर्चा करण्याकरिता कोणत्याही सोईसुविधा न्यायालयाच्या आवारात उपलब्ध नाहीत. तसेच पंच फितूर होण्याचेही प्रमाण अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या सर्व बाबींचा विपरित परिणाम खटल्याच्या सुनावणीवर होऊन दोषारोपसिध्दीचे प्रमाण घटत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. सबब साक्षीदारास देण्यात आहार भत्ता व प्रवास भत्यामध्ये वाढ करण्याबरोबरच शासकीय अभियोक्त्यासोबत पुर्व चर्चा करण्यासाठी सोईसुविधा पुरविण्याकरिता शासनाने निर्णय दिनांक 12/05/2015. रोजी घेतला आहे.
साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा
- न्यायालयात साक्षीकरिता हजर राहणा-या साक्षीदारांना Maharashtra Payment by Government of Expenses of Complainants and Witness (Attending Criminal Courts) Rules, 1980 अन्वये वर्ग 1 साक्षीदार व वर्ग 2 साक्षीदार यांना सध्याच्या प्रतिदिन रु. 100/- ऐवजी प्रतिदिन रु. 200/- एवढा आहारभत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.
- न्यायालयात साक्षीकरिता हजर राहणा-या साक्षीदारांना Maharashtra Payment by Government of Expenses of Complainants and Witness (Attending Criminal Courts) Rules, 1980 अन्वये वर्ग 3 साक्षीदार व वर्ग 4 साक्षीदार यांना सध्याच्या प्रतिदिन रु. 60/- ऐवजी प्रतिदिन रु.120/- एवढा आहारभत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे.
- खटल्याच्या सुनावणीकरिता येणा-या साक्षीदार यांचेसोबत शासकिय अभियोक्त्यास पुर्वचर्चा करण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयाच्या आवारामध्ये 250 चौ. फु. पर्यंतची खोली बैठक व्यवस्था, पाणी व प्रसाधनगृह इत्यादी मुलभुत सोयीसुविधांसह बांधण्यात येईल.
- Maharashtra Payment by Government of Expenses of Complainants and Witness (Attending Criminal Courts) Rules, 1980 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा विधि व न्याय विभागाने तातडीने करेल.