Sand Policy of Maharashtra Govt. (महाराष्ट्र शासनाचे वाळू धोरण.)

खाण व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७.

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

(उक्त अधिनियमखाली, गौण खाणीजांचे अवैध उत्खनन वाहतूक व साठा बाबत, कोण फिर्याद देऊ शकतो? :-  जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, उप विभागीय अधिकार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठी)

क्रमांक गौखनि- १०/१०१४/प्र.क्र. ५०२ / ख. – खाण व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ चा क्रमांक ६७) याच्या कलम २२ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे उक्त अधिनियमाखाली किंवा त्याखाली तयार करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमाखाली शिक्षापात्र असलेल्या गौण खनिजाचे उत्खनन, वाहतूक व साठा, या गुन्ह्यांच्या संबंधात, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, उप विभागीय अधिकार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठी यांना त्यांच्या त्यांच्या अधिकारितेतील समुचित न्यायालयासमोर उक्त अधिनियमाच्या कलम २२ अन्वये लेखी फिर्याद दाखल करण्याकरिता प्राधिकृत करीत आहे.

शासनामार्फ त वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ववक्री याबाबतचे सर्वकश धोरण. 19/04/2023.

Comprehensive policy on mining, storage and marketing of sand/sand through online system by Maharashtra Government. 19/04/2023.

वाळू / रेती निर्गती सुधारित धोरण शासन निर्णय. 03/01/2018.

Sand policy government resolution. 03/01/2018.