• भारतीय संविधान 1949 मधील कलम 142

(१) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना, कोणत्याही कारणास्तव किंवा तिच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक असलेला असा हुकूम किंवा आदेश देऊ शकते आणि असा कोणताही हुकूम किंवा आदेश संसदेद्वारे किंवा त्याखालील कोणत्याही कायद्यानुसार आणि राष्ट्रपतींद्वारे अशा आदेशाने विहित केलेल्या आदेशानुसार तरतूद होईपर्यंत संपूर्ण भारताच्या प्रदेशात लागू होईल.

(२) संसदेने या निमित्ताने केलेल्या कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाला, संपूर्ण भारताच्या भूभागाच्या संदर्भात, कोणत्याही व्यक्तीची उपस्थिती, कोणतेही दस्तऐवज शोधणे किंवा तयार करणे, किंवा स्वतःचा अवमान केल्याबद्दल तपास किंवा शिक्षेच्या उद्देशाने कोणताही आदेश देण्याचा सर्व आणि प्रत्येक अधिकार असेल.

Article 142 in The Constitution Of India 1949

142. Enforcement of decrees and orders of Supreme Court and unless as to discovery, etc ( 1 ) The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, in such manner as the President may by order prescribe. (2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Supreme Court shall, as respects the whole of the territory of India, have all and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any documents, or the investigation or punishment of any contempt of itself

• अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालयाला विवेकाधीन अधिकार प्रदान करते, कारण त्यात असे नमूद केले आहे की SC त्याच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना कोणत्याही कारणास्तव किंवा त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक असा हुकूम पास करू शकते किंवा असे आदेश देऊ शकते.

-:उदाहरणे:-

• ताजमहालची साफसफाई आणि अनेक अंडरट्रायलला न्याय हा केवळ या क्लामच्या आवाहनाचा परिणाम आहे.
• राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत मद्यविक्रीवर बंदी: केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार केवळ राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या दारूच्या दुकानांवर बंदी घालण्यात आली असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 142 लागू करून 500 मीटर अंतरावर बंदी घातली.

कलम 142 ही अपवादात्मक तरतूद आहे आणि ती प्रत्येक बाबतीत नियमितपणे लागू करायची नाही. सर्वोच्च न्यायालय या अधिकारांचा संयमाने वापर करते आणि केवळ असाधारण परिस्थितीत जेथे अन्याय रोखणे किंवा घटनात्मक मूल्ये जपणे आवश्यक असते.

सारांश :- भारतीय राज्यघटनेचे कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी अद्वितीय विवेकाधिकार प्रदान करते. हे न्यायालयासाठी कायदेशीर चौकटीतील अंतर भरून काढण्यासाठी आणि विद्यमान कायद्यांद्वारे पुरेशापणे संबोधित न केलेल्या विशिष्ट परिस्थितींसाठी उपयुक्त उपाय म्हणून काम करते. तथापि, न्यायालय सावधगिरीने या अधिकारांचा वापर करते, हे सुनिश्चित करते की ते घटनात्मक चौकटीचा आदर करताना न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांशी जुळतात.