शासन निर्णय

Terms and Condition of Advances to state government gazetted officials for purchase of motor cars according to GR : date 17/10/2023.

• सेवा व मुळ वेतन किती असावे :- सुधारीत वेतन बँड नुसार ज्या राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे 5 वर्षाच्या सेवेनंतरचे मूळ मासिक वेतन रु.50,000/- किंवा अधिक आहे अशा अधिकाऱ्यांना या कार लोन अग्रिम मिळेल.
• नवीन मोटार कार खरेदी :- ही रक्कम अधिकाऱ्याच्या वेतन बँड मधील मासिक वेतनाच्या 18 पट किंवा रु. 15,00,000/- (रुपये पंधरा लक्ष फक्त) किंवा नवीन मोटार कारची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम मिळेल.
• जुनी मोटार कार खरेदी :- अग्रिमाची रक्कम अधिकाऱ्याच्या वेतन बँड मधील मासिक वेतनाच्या 9 पट एवढी किंवा रु. 7,50,000/- (रुपये सात लक्ष पन्नास हजार फक्त) किंवा जुन्या मोटार कारची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अग्रिम मिळेल.
• अग्रिम कुठल्या अधिकारींना मिळेल :- नियुक्ती संबंधित पदाच्या सेवा भरती नियमानुसार करण्यात आलेली असावी.  नियुक्तीनंतर कमीत कमी 5 वर्षांची सलग सेवा झाली असावी.
• अग्रिम कुठल्या अधिकारींना मिळणार नाही :- दि. 01/05/2001 रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळ्या अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.

मूळ शासन निर्णय पहाण्यासाठी येथे पहा………

• Driving Licence:- कुटुंबातील एका व्यक्ति कडे असलेल्या कायम अनुज्ञप्तीची (Permanent Licence) छायाप्रत सादर करणे आवश्यक राहील.
• कार खरेदी करण्याचा कालावधी :- अग्रीम मंजुरीच्या दिनांकापासून 1 महिन्याच्या आत कार खरेदी करावी. (कारच्या उत्पादनाचे वर्ष, खरेदीची तारीख व नोंदणीचे कागदपत्रे शासनास सादर करावीत.)
• कार खरेदी न केल्यास दंड :- अग्रीम मंजुरी नंतर 1 महिन्याचे आत कार खरेदी न केल्यास अग्रिम धारकाकडून अग्रिमाची संपूर्ण रक्कम 1 महिन्यानंतर दंडनीय व्याजासह एक रकमी वसूल करण्यात यावी.
• गहाणखत भरणे आवश्यक :- पूर्ण परतफेड होईपर्यंत मोटार कार शासनाकडे गहाण राहील. ( गहाणखत भरून देणे आवश्यक राहील.)
• कार यांत्रिक दृष्ट्या निर्दोष असावी :-  वरील शासन निर्णय बघावा.
• व्याज दर :- शासन वेळोवेळी निश्चित करेल त्या प्रमाणे.
• अग्रिम किती वेळा घेता येईल :- शासकीय सेवेच्या कालावधीत एकदाच, वरील मूळ शासन निर्णय बघा.