मुद्देमाल नाश करणे Muddemal Disposal
मुद्देमाल विल्हेवाट संदर्भात कायदे विषयक तरतुदी
मुद्देमाल विल्हेवाट संदर्भात कोर्ट केसेस…
- कोर्ट केस लाॅ
- सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य,
- मनजीत गाणे विरुद्ध राज्य दिल्ली उच्च न्यायालय,
- दिल्ली केस.
- मनजित सिंह….. याचिकाकर्ते विरुद्ध राज्य…..
Section 102(1) Crpc:- मालमत्ता जप्त करण्याचा पोलिस अधिकाऱ्याचा अधिकार..
- कोणताही पोलीस अधिकारी, ज्या मालमत्तेची चोरी झाल्याचा संशय आहे, किंवा जी मालमत्तेची कोणत्याही अपराधाच्या संबंधात गोवली गेली आहे असा संशय आहे, अशी कोणतीही मालमत्ता जप्त करू शकतो.
पोलीस अधिकाऱ्यांचा काही ठराविक मुद्देमालाची कोठडी देण्याचा अधिकार :-
कलम 102 (3) नुसार, स्पष्ट केले आहे की,
- 102 मधील, उपकलम (1) अंतर्गत काम करणाऱ्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याने जप्तीचा अहवाल ताबडतोब अधिकारक्षेत्र असलेल्या दंडाधिकार्यांना द्यावा.
- जेव्हा पोलीस अधिकाऱ्यास वाटेल की, जिथे जप्त केलेली मालमत्ता अशी आहे की ती न्यायालयात नेली जाऊ शकत नाही, किंवा जेथे अशा मालमत्तेच्या ताब्यासाठी योग्य, सुरक्षीत व्यवस्था करण्यात अडचण येत असेल, किंवा जेथे पोलिसांना मालमत्तेची त्यांच्या कायम ताब्यात ठेवने तपासाच्या उद्देशाने आवश्यक मानले जाणार नाही, तेव्हा, तो संबंधीत पोलीस अधिकारी, ती मालमत्ता कोणत्याही व्यक्तीला आवश्यकतेनुसार त्या मालमत्तेला न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठीचे हमीपत्र (बॉण्ड) घेवुन त्याचा ताबा देऊ शकतो.
CrPC कलम 451 नुसार विल्हेवाटीच्या तरतुदी – काही प्रकरणांमध्ये, खटला प्रलंबित असलेल्या मालमत्तेचा ताबा आणि विल्हेवाट लावण्याचा आदेश.-
- जेव्हा कोणतीही मालमत्ता, चौकशी किंवा खटल्यादरम्यान, कोणत्याही न्यायालयासमोर सादर केली जाते, न्यायालय,चौकशी किंवा संपरीक्षा समाप्त होई पर्यंत अशा मालमत्तेच्या च्या योग्य कस्टडीसाठी योग्य वाटेल असा आदेश न्यायालय करू शकते
- अशी मालमत्ता चौकशीच्या निष्कर्षापर्यंत पोहचेपर्यंत, जर मालमत्ता जलद आणि नैसर्गिक क्षय होण्याच्या सारखी असेल, तर न्यायालय, त्यास आवश्यक वाटेल अशा पुराव्याची नोंद केल्यानंतर, तो विकण्याचा किंवा अन्यथा निकाली काढण्याचा आदेश देऊ शकते.
कलम 452 खटल्याच्या समाप्तीनंतर मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा आदेश.:-
जेव्हा कोणत्याही फौजदारी न्यायालयातील चौकशी किंवा संपरीक्षा समाप्त होईल, तेव्हा त्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलेल्या किंवा, तिच्या ताब्यात असलेल्या, किंवा ज्याच्या संदर्भात कोणताही गुन्हा केल्याचे दिसते किंवा ज्याचा वापर कोणत्याही अपराधासाठी केला गेला आहे असे दिसुन येते, अशा कोणत्याही मालमत्तेचा अथवा दस्तऐवजाचा नाश करुन, अधिग्रहण (जप्ती) करुन किंवा त्याचा ताबा मिळण्याचा हक्क असल्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सपुर्त करुन किंवा अन्य काहीतरी करुन विल्हेवाट करण्यासाठी, न्यायालय, जे त्याला विल्हेवाटीसाठी योग्य वाटेल, अशा प्रकारचा आदेश देऊ शकते.
कलम 457 crpc : मालमत्ता जप्त केल्यावर पोलिसांनी करावयाची कार्यवाही.-
(1) जेव्हा केव्हा कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याने मालमत्तेची जप्ती केली असेल, आणी CRPC च्या नियमांखाली तेव्हा दंडाधिकार्यांना कळविण्यात आले असेल, आणी चौकशी किंवा खटल्यादरम्यान, न्यायालयासमोर ती मालमत्ता सादर केली गेली नसेल, तेव्हा, दंडाधिकारी अशा मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याबाबत किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या व्यक्तीला अशा मालमत्तेच्या वितरणाबाबत दंडाधिकारी स्वताःला योग्य वाटेल तसे आदेश देऊ शकतात.
(2) जर असा अधिकार असलेली व्यक्ती ज्ञात असेल, तर दंडाधिकारी योग्य वाटेल अशा अटींवर (जर काही अट असेल तर) त्या व्यक्तीस मालमत्तेचा ताबा देण्याचे आदेश देऊ शकतात आणि जर अशी व्यक्ती अज्ञात असेल, तर दंडाधिकारी ती मालमत्ता ताब्यात घेवु शकतात. आणि अशा परिस्थितीत, ज्या वस्तु मिळुन अशी मालमत्ता बनली असेल, त्या विनिर्दिष्ट करणारी उदघोषना काढील (अशी मालमत्ता कोणत्या लेखांमध्ये आहे हे नमूद करणारी घोषणा जारी करील) आणि त्यावर दावा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने उदघोषनेच्या दिनांकापासुन 6 महीण्याचे आत न्यायालयासमोर, हजर राहून आपला दावा प्रस्थापित करावा.
कलम 458 CRPC : जर (कलम 457 (2) नुसार) सहा महिन्यांच्या आत कोणीही संबंधित मालमत्तेचा दावेदार दिसत नाही तेव्हा राबवायची प्रक्रिया.;–
(१) जर अशा कालावधीतील कोणत्याही व्यक्तीने अशा मालमत्तेवर आपला हक्क प्रस्थापित केला नाही, आणि ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात अशी मालमत्ता सापडली आहे ती व्यक्ती कायदेशीररित्या विकत घेतली आहे हे दाखवण्यास असमर्थ असल्यास, दंडाधिकारी आदेशाद्वारे, असे निर्देश देऊ शकेल की, अशी मालमत्ता राज्य सरकारच्या स्वाधीन राहील, व राज्याशासन ती मालमत्ता विकु शकेल, आणि अशा विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा (रक्कम) विनियोग विहीत केला जाईल अशा रितीने केला जावा.
(२) अशा कोणत्याही आदेशाविरुद्ध अपील हे दंडाधिकार्याने केलेल्या दोषसिध्दीवर सामान्यतः ज्या न्यायालयाकडे अपील होवु शकतात, त्यांच्याकडे होऊ शकेल.