केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, विधेयकांची मुख्य वैशिष्ट्ये:-

• लोकसभेने तीन विधेयके संसदीय स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवली. या विधेयकाचे उद्दिष्ट भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलून फौजदारी न्याय प्रणाली मध्ये अमुलाग्र बदल घडाविने हा आहे. या करिता गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023, आणि भारतीय साक्ष विधेयक 2023, सादर केली.
• सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, विधी विद्यापीठे, राज्यांचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादींसह विविध जबाबदार पदावरील व्यक्तीशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर ही विधेयके तयार करण्यात आली आहेत.
• विधेयकावर विविध समित्यांच्या शिफारशीं चा प्रभाव आहे.
• भारतीय न्याय संहिता 2023, IPC च्या 22 तरतुदी रद्द केल्या आहेत व, 175 विद्यमान तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित केला आहे आणि 9 नवीन कलमे सादर केली आहेत. नवीन कायद्यात एकूण 356 कलमे आहेत.
• आपल्या भाषणादरम्यान शाह म्हणाले की या विधेयकात देशद्रोहाचा गुन्हा असलेली कलमे पूर्णपणे रद्द करण्यात येत आहेत. तथापि, विधेयकात “राज्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांची” तरतूद नव्याने करण्यात येत आहे.
• विधेयकाचे कलम 150 हे “भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला प्रतिकूल कृत्ये” शी संबंधित आहेत.
• गृहमंत्र्यांनी असेही नमूद केले की विधेयकात ‘मॉब लिंचिंग’च्या गुन्ह्यासाठी 7 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा देन्याची तरतूद आहे.
• भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 मध्ये CrPC च्या 9 तरतुदी रद्द केल्या गेल्या आहेत, त्यातील 107 तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित केला गेला आहे, आणि 9 नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. या विधेयकात एकूण 533 कलमे समाविष्ट आहेत.
• भारतीय साक्ष विधेयक 2023, मध्ये भारतीय पुरावा कायद्याच्या विद्यमान 5 तरतुदी रद्द केल्या जात आहेत, 23 तरतुदींमध्ये बदल सुचवला आहे आणि एक नवीन तरतूद नव्याने सादर केली गेली आहे. त्यात एकूण 170 कलमे समाविष्ट केली आहेत.

शिक्षा, कलमे तसेच न्यायालयीन कामकाज सुधारणा.

• मॉब लिंचीग चे गुन्ह्याकरिता वेगळी तरतूद केली गेली आहे.
• मॉब लिंचिंग, चे गुन्ह्यात 7 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेचा तुरुंगवास किंवा मृत्युदंड ची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ‘झिरो एफआयआर’साठी औपचारिक तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध, पोलीस ठाणी, त्यांच्या कार्यक्षेत्राची पर्वा न करता, कुठेही एफआयआर नोंदवता येईल.
• FIR नोंदणी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत कथित गुन्ह्याचे अधिकारक्षेत्र असलेल्या संबंधित पोलिस स्टेशनला एफआयआर पाठविने आवश्यक राहील.
• अर्जाच्या 120 दिवसांच्या आत प्राधिकरणाने उत्तर न दिल्यास फौजदारी गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या नागरी सेवकांवर, पोलिस अधिकार्‍यांवर कारवाईसाठी ‘ Deemed Sanction’ ची तरतूद करण्यात आली आहे.
• FIR दाखल करण्यापासून ते केस डायरीपासून, आरोपपत्र दाखल करण्यापर्यंत आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करण्यात येईल.
• उलटतपासणीसह संपूर्ण सुनावणी (Trial) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाईल.
• लैंगिक गुन्ह्यांना बळी पडलेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदवताना व्हिडिओग्राफी अनिवार्य करण्यात येईल.
• सर्व प्रकारच्या सामूहिक बलात्कारासाठी शिक्षा – 20 वर्षे किंवा जन्मठेप.
• अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल – फाशीची शिक्षेची तरतूद.
• एफआयआर झाल्या पासून 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असेल, न्यायालय असा कालावधी आणखी 90 दिवसांनी वाढवू शकते, तपास पूर्ण करण्यासाठी एकूण कमाल कालावधी 180 दिवसांचा केला जाऊ शकतो.
• आरोपपत्र मिळाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करण्याचे काम न्यायालये पूर्ण करतील.
• सुनावणीच्या समाप्तीनंतर 30 दिवसांच्या आत न्यायनिवाडा अनिवार्यपणे घोषित केला जाईल.
• न्यायानिर्णय जाहीर झाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल.

पोलीस तपास कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी तरतूद.

• शोध आणि जप्ती दरम्यान तपासी अंमलदार/अधिकारीनी व्हिडिओग्राफी करणे अनिवार्य असेल.
• 7 वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक लॅबच्या  पथकांनी गुन्ह्याच्या ठिकाणी अनिवार्यपणे भेट दिली पाहिजे.
• जिल्हा स्तरावर मोबाईल (FSLs) एफएसएलएसची तैनाती केली जाईल.
• पीडितेला सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा असलेला कोणताही खटला मागे घेतला जाणार नाही.
• समरी ट्रायलची व्याप्ती वाढवून “3 वर्षांपर्यंत शिक्षेस पात्र गुन्ह्यांसाठी” अशी केली जाईल. त्यामुळे सत्र न्यायालयातील 40% खटले कमी होतील.
• संघटित गुन्ह्यासाठी वेगळी, कठोर शिक्षा प्रस्तावित आहे.
• लग्न, नोकरी इत्यादी खोट्या सबबीखाली महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यांना शिक्षा देणार्‍या स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
• ‘चेन स्नॅचिंग’ आणि तत्सम गुन्हेगारी कारवायांसाठी स्वतंत्र कलमांची तरतूद.
• फाशीची शिक्षा जास्तीत जास्त जन्मठेपेत बदलली जाऊ शकते, जन्मठेपेची शिक्षा जास्तीत जास्त 7 वर्षांच्या तुरुंगवासात आणि 7 वर्षांची शिक्षा 3 वर्षांच्या तुरुंगवासात बदलली जाऊ शकते.
• कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागासाठी जप्त करायच्या वाहनांची व्हिडिओग्राफी अनिवार्य आहे,
• त्यानंतर चाचणी प्रलंबित असताना जप्त केलेल्या वाहनाची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रमाणित प्रत न्यायालयात सादर केली जाईल.