Right To Information (माहिती अधिकार कायदा)

माहिती अधिकार कायदा (Right to Information) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण Right To Information Act 2005 (माहिती अधिकार कायदा 2005) माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत नाकारावयाची माहिती तसेच माहीती नाकारण्याचे कलम. स्टेशन डायरी स्टेशन डायरी : गुन्हे प्रतिबंध, अन्वेषण, प्रकटीकरण यास अडथळा निर्माण होईल व इतर महत्वाचे गोपनीय नोंद असतात. कलम 8(ज) नुसार … Read more

Summons & Warrant (समन्स आणि वॉरंट)

समन्स आणि वॉरंट (Summons & Warrant) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण वॉरंट (Warrant) समन्स (Summons) समन्स म्हणजे काय? समन्स म्हणजे बोलावणे. एखादे कोर्ट, किंव्हा एखादा अधिकारी, त्याचे समक्ष आलेल्या विषया संबंधाने एखाद्याला विचारपूस करण्यासाठी बोलावणी करणे कामी लेखी पत्र देतो त्यास समन्स असे म्हणतात. कायदेशीर संदर्भात “समन्स” हा शब्द न्यायालय किंवा प्राधिकरणाने … Read more

News : Delhi Court Criticizes Police for Summoning Witnesses via WhatsApp, Calls for Adherence to Legal Procedures.

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे Disclaimer / अस्वीकरण News : Delhi Court Criticizes Police for Summoning Witnesses via WhatsApp, Calls for Adherence to Legal Procedures. वाचा बातमी सविस्तर.. Delhi Court Rebukes Police for Summons via WhatsApp A Delhi court has criticized the police for serving summons through the messaging app … Read more

Social Help By Police Department (पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य)

पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य (Social Help By Police Department) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…) Social Help By Police (पोलीसांची सामाजिक मदत) विवीध गुन्ह्यातील पिडीतांसाठी मनोधर्य योजना (Manodharya Scheme) मनोधर्य योजना (Manodharya Scheme) (या योजनेबाबत माहीती करुन घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.) पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण बाबत… पालक आणि ज्येष्ठ … Read more

Manodharya Scheme (मनोधर्य योजना)

मनोधर्य योजना (Manodharya Scheme) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण मनोधर्य योजना बाबत.. मनोधर्य योजना काय आहे? ऑक्टोबर 2013 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मनोधैर्य योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश जघन्य गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना आधार आणि सहाय्य प्रदान करणे आहे. ही योजना, गुन्ह्यातील पिडीतांना त्यांचे आयुष्य पुनर्निर्माण करण्यास मदत करण्यासाठी तसेच त्यांचे सक्षमीकरण आणि पुनर्वसन … Read more

SC : Grants Centre and States Final Chance to Install CCTVs in Police Stations Within 3 Months.

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण News : Supreme Court Grants Centre and States Final Chance to Install CCTVs in Police Stations Within 3 Months, says it is not Adversarial Litigation. वाचा बातमी सविस्तर.. The Supreme Court has given the Centre and States one last chance to install CCTVs in police stations within … Read more

Muddemal Disposal (मुद्देमाल नाश करणे)

मुद्देमाल नाश करणे Muddemal Disposal चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण मुद्देमाल विल्हेवाट संदर्भात कायदे विषयक तरतुदी मुद्देमाल विल्हेवाट संदर्भात कोर्ट केसेस कुठल्या आहेत ? मुद्देमाल विल्हेवाट संदर्भात कोर्ट केसेस… कोर्ट केस लाॅ सुंदरभाई अंबालाल देसाई विरुद्ध गुजरात राज्य, मनजीत गाणे विरुद्ध राज्य दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली केस. मनजित सिंह….. याचिकाकर्ते विरुद्ध राज्य….. Section 102(1) Crpc:- … Read more

Phishing (फिशिंग)

फिशिंग (Phishing) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण कोर्ट पैरवी अधिकारी फिशिंग (Phishing) म्हणजे काय ? Phishing फिशिंग :- ऑन लाईन पासवर्डची माहिती, फिशिंग ई मेल्स / एसएमएस, पाठवून ग्राहकास  कपाटाने/गैरमार्गाने स्वत:चे बॅक खात्याची संपुर्ण माहिती म्हणजेच, युजर नेम, पासवर्ड इत्यादी बाबतची माहिती मिळवून ग्रहकाचे रक्कमेचा अपहार करणे. फिशिंग (Phishing) चा तपास कसा करावा ? फिर्यादी / … Read more

Night Patroling (रात्रगस्त)

Night Patroling (रात्रगस्त) चालू घडामोडी रात्रगस्त रात्रगस्त ची तरतुद. गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे तसेच गुन्हा घडल्यानंतर तो लवकरात लवकर उघडकीस आणणे ही पोलिसांची मुख्य कर्तव्ये आहेत. त्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे.  एखाद्या क्षेत्राची सुरक्षितता राखण्यासाठी, आपत्कालीन परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी, गुन्हेगारांचे संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि परीसराची नियमित तपासणी करण्यासाठी रात्रीची गस्त आवश्यक … Read more

GR : Right to Information 2005 (राज्याच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये न्यायालयीन आदेशान्वये लावलेल्या कॅमेऱ्यांचे फुटेज कधी पर्यंत जतन करावे..) Gr Date – 25/08/2022.

शासन निर्णय Click On Link Below GR : माहीती अधिकार कायदा 2005 चे संबंधाने, राज्याच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये न्यायालयीन आदेशान्वये लावलेल्या कॅमेऱ्यांचे फुटेज कधी पर्यंत जतन करावे.. Gr Date – 25/08/2022. Top