CRPC कलम 107 अन्वये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही. (Preventive Action)
पोलीसांनी, CRPC 107 Preventive Action, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दरम्यान करायची कार्यवाही.
- कोणतीही सर्वसामान्य इसमाने केलेल्या अर्जावरून, किंव्हा
- पोलीसांनी सादर केलेल्या अहवालावरून / इस्तगाशा वरून कार्यकारी दंडाधिकारी CRPC 1973, कलम 107 या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुरू करू शकतात.
CRPC 1973, कलम 107 प्रमाणे अन्य प्रसंगी शांतता राखणेकामी बंधपत्र लिहायची पद्धत.
- एखादी व्यक्ती शांततेचा भंग करीत असेल किंवा सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचवत असेल किंवा तसे गैरकृत्य करण्याचा संभव असेल, अशी माहिती कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास पोलीसानी कळायची असते.
- पोलीसांनी इस्तगाशा लिहिताना सदर इसमामुळे सार्वजनिक शांतता भंग पावण्याची दाट शक्यता आहे. असे शब्द प्रयोग वापरावे.
- प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करिता पोलीस कार्यकारी दंडाधिकारीना अहवाल लिहितात त्यास इस्तगाशा असे म्हणतात.
- कार्यकारी दंडाधिकारी यांची गैरअर्जदार इसमा बाबत, तो सार्वजनिक शांतता भंग करेल अशी खात्री झाली, तर
- अशा गैरअर्जदार इसमाकडून जास्तीतजास्त एक वर्ष मुदतीचे शांतता राखणेसाठी जामीनदारासह किंवा शिवाय बंधपत्र लिहून घेतात.
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुरू करतांना, दोन ठिकाणच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना पोलिसांचे इस्तगाशा ची दखल घेता येईल :-
- संबंधित गैरअर्जदार मुळे ज्या भागात शांतता भंग होण्याचा संभव असेल तेथील कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा,
- संबंधित गैरअर्जदार ज्या भागात राहत असेल तेथील कार्यकारी दंडाधिकारी यांना CRPC 1973, कलम 107 नुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे बंधपत्र घेण्याचे अधिकार आहेत.
CRPC 1973, कलम 107 :- अन्य प्रसंगी शांतता राखणेकामी घ्यायचे बंधपत्र.
- खाजगी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी, कोठेही शांततेचा भंग झाला असेल किंवा शांतता भंग होण्याची शक्यता असेल.
- केवळ शांतता भंग पावण्याची संभावना किंवा शक्यता असेल तरीही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करता येते, प्रत्यक्षात शांतता भंग झालीच पाहिजे असे नाही.
- सर्व प्रकारचे किरकोळ वाद, भांडणे याची प्रतिबंधात्मक कार्यवाही ची प्रकरणे CRPC कलम 107 नुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही या सदरात मोडतात. ( उदा. खाजगी जागेत, पिण्याचे पाण्याचे नळावरुन, पाण्यावरुन, घरमालक भाडेकरु वाद या कलमाखाली येतो.)
- पोलीस रिपोर्टवरुन (इस्तगाशा) किंवा खाजगीरित्या जनतेकडून माहिती मिळाली तरी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास दखल घेता येते.
- दोन पक्षात एखाद्या बाबीवरून वाद असून शांतता भंग होण्याची शक्यता आहे, त्या दोन्ही पार्टीना एकाच प्रतिबंधात्मक कार्यवाही च्या इस्तगाशा केसमध्ये सामील करणे योग्य नाही. अश्या प्रकरणी आक्रमक पक्षाविरुध्द प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीची केस कार्यकारी दंडाधिकारी कडे पाठविणे जास्त योग्य होईल.
- एखाद्या इसमविरुद्ध पहिली प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीची केस चालू असतांना त्याच पार्टीविरुध्द पुन्हा दुसरी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीची केस पाठविणे योग्य नाही.
- जुन्या घटना वरून चॅप्टर केस (इस्तगाशा) पाठवू नये. शांतता भंग होवु शकेल अश्या ताज्या घटना असाव्यात व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही न केल्यास नजीकच्या काळात शांतता भंग होईल, अशी परिस्थिती असावी.
कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी, CRPC 107 Preventive Action, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दरम्यान करायची कार्यवाही.
- ग्रामीण भागात एखादी व्यक्ती, असे कृत्य करण्याचा संभव आहे ज्यामुळे नजीकच्या काळात सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल, अशी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची पोलीस अहवाल वरून खात्री पटली, तर तो कार्यकारी दंडाधिकारी या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करतो.
- मुंबई सारख्या शहरी भागात चॅप्टर केस’ची प्रकरणे चालाविण्याकरिता, साहाय्यक पोलीस आयुक्त (Assistant Commissioner of Police) दर्जाच्या अधिकार्यांना अधिकार दिला असून त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (special executive magistrates) यांचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
- या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करतांना, त्या व्यक्तीने केलेल्या संभाव्य कृत्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल अशी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची पुराव्यांसह खात्री पटणे आवश्यक आहे.
फौ. प्र. सं. कलम 107 नुसार अर्ज आल्यावर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने करायची कार्यवाही..
- फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, कलम 107 अन्वये कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यासमोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही बाबत अर्ज/ अहवाल सादर झाल्यानंतर त्याने प्रथम अहवालासोबतचे पुराव्याचे अवलोकन करावे.
- सामनेवाला आणि घटनास्थळाचे कार्यक्षेत्र संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रात आहे किंवा कसे या बाबत पडताळणी करावी.
- नजीकच्या काळात खरोखरच गैरार्जादर/ सामनेवालायाच्या संभाव्य कृत्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो किंव्हा कसे, याची खात्री करावी.
- कार्यकारी दंडाधिकारीनी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे प्रकरण “पोलीस निरीक्षक (शासनातर्फे) विरूध्द जाब देणार” असे चालवावे.
- पोलिस अहवालाची तपासणी करतांना भविष्यात येणारा सण/समारंभ, सामनेवाल्याचा त्याच्याशी संबंध किंवा तो करू शकेल असे शांतता भंगाचे संभाव्य कृत्य, त्या मागचे कारण, सामनेवालाच्या शांतता भंगाच्या संभाव्य कृत्यामुळे होणारे नुकसान, सामनेवालाचे बळ, त्याला असणारा पाठिंबा इत्यादी बाबींचा विचार करावा.
- पोलिस अहवालात गैरअर्जदार/ सामनेवाल्याचा संपूर्ण पत्ता, साक्षीदार असल्यास त्यांचे बायान व संपूर्ण पत्ते असल्याची खात्री करावी.
- फौ. प्र. सं. कलम 107 प्रमाणे आलेले प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे प्रकरण/इस्तगाशा दाखल करताना, कार्यकारी दंडाधिकारी नी अहवालाच्या प्रतीवर/समासात, “माझ्यासमोर सादर केलेला सदर अहवाल व त्याच्या बरोबर असणाऱ्या पुराव्यांचे मी अवलोकन केले. त्यावरून माझी खात्री झाली आहे की सदर प्रकरण फौ.प्र.सं. 1973, कलम 107 अन्वये चालविण्यास योग्य आहे. प्रकरण दाखल करून घेतले. फौ.प्र. सं. 1973, कलम 111 अन्वये आदेश पारित करावे.” असा शेरा नमुद करावा.
- CRPC 1973, कलम 111 अन्वयेचा आदेश पोलीसांना तामील करण्यास द्यावा.
- CRPC 1973, कलम 107 या कलमाखाली फक्त सार्वजनिक शांतता ठेवण्यासाठीच एक वर्षाकरिता, जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र का घेऊ नये या बाबत कारणे दाखवा नोटीस कार्यकारी दंडाधिकारी निर्गमित करू शकतात. त्यात चांगल्या वर्तणूकीच्या बंधपत्राचा समावेश होत नाही हे लक्षात ठेवावे.
- CRPC 1973, कलम 107 प्रमाणे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे प्रोसिडींग सहा महिने संपताच आपोआप संपुष्टात येते हे लक्षात घ्यावे. प्रोसिडिंग पुढे चालू ठेवायचे असल्यास विशेष कारणे नमूद करून तालुका दंडाधिकारीनी त्या प्रमाणे आदेश निर्गमित करावेत.
CRPC 1973, कलम 107 नुसार बंधपत्र घेताना..
- पोलिसांनी असे प्रकरण/इस्तगाशा दाखल केल्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी गैरअर्जदार/ सामनेवाल्यास फौ.प्र. सं.1973, कलम 111 नुसार आदेश पारीत करणे अनिवार्य आहे.
- ‘आपणाकडून जामीनदारासह रक्कम रूपये /- इतक्या रकमेचे बंधपत्र का करुन घेऊ नये?’ अशी विचारणा केली जाणे आवश्यक आहे.
- सामनेवाला याला त्याचे म्हणणे सादर करण्यासाठी विशिष्ट मुदत देणे आवश्यक आहे.
- गैरअर्जदार/सामनेवाला याचे म्हणणे ऐकून नंतरच आवश्यकतेनुसार जामीन आणि बंधपत्र घेणे अपेक्षीत आहे.
- बऱ्याच वेळा पोलीसांनी CRPC 1973, कलम 107 अन्वये अहवाल/ इस्तगाशा सादर केल्यानंतर लगेच त्याच दिवशी अंतरिम बंधपत्र तर काही ठिकाणी थेट अंतिम बंधपत्र करुन घेतले जाते. असे करू नये. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पूर्ण रीतसर करणे अपेक्षित आहे.
CRPC 1973, कलम 107 नुसार बंधपत्र घेणे गरजेचे नाही असे वाटल्यास..
- गैरअर्जदार कडून जमीन व बंधपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही असे चौकशीअंती निदर्शनास आल्यास ‘सदर प्रकरणी जामीन आणि बंधपत्राची आवश्यकता दिसून येत नाही सबब कामकाज बंद करणेत येत आहे’ असा शेरा नमूद करुन प्रकरण बंद करावे.
चॅप्टर केस’ चालवताना राज्य शासनाने 28/04/2003 चे परिपत्रकानुसार घालून मार्गदर्शक तत्त्वे
चॅप्टर केस’ चालवताना राज्य शासनाने 28/04/2003 चे परिपत्रकानुसार घालून मार्गदर्शक तत्त्वे…
राज्य सरकारने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही ची केस’ चालवण्याविषयी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये मुंबईसारख्या शहरात या प्रतिबंधात्मक कार्यवाही च्या प्रक्रियेचे उल्लंघन होतांना दिसते. 28/04/2003 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने शासन परिपत्रकाद्वारे, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे चॅप्टर केस चालविण्या संदर्भात काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
- या सूचनांनुसार सर्व विशेष कार्यकारी दंडाधिकार्यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावत असतांना आपत्कालीन प्रसंग नसतांना शक्यतो पोलीसानी गणवेशात नसावे. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे प्रकरण चालवतांना ते पोलीस नसून दंडाधिकारी आहेत, याचे भान ठेवावे आणि प्रत्येक प्रकरणात योग्य न्यायनिर्णय घ्यावा.
- CRPC 1973, कलम 107 अंतर्गत चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेण्याची कार्यवाही ही पूर्णपणे प्रतिबंधात्मक स्वरूपाची आहे. पोलिसांचा इस्थगाशा/ अहवाल आल्यावर त्वरित कारवाई न करता शांतता भंग होईल याची खात्री झाल्यानंतरच बंधपत्र घेण्याची कारवाई सुरू करावी.
- कार्यकारी दंडाधिकारी नी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यापूर्वी CRPC कलम 111 प्रमाणे ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावणे गरजेचे आहे. तसे न करता प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे नियमबाह्य ठरेल.
- विशेष कार्यकारी दंडाधिकार्याने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.
- घेतलेले बंधपत्र आणि तारण रक्कम ही वस्तूस्थितीनुरूप व वाजवी स्वरूपाची असावी.
- पोलीस उपायुक्तांनी अचानक भेट देऊन कार्यकारी दंडाधिकारी चे कामकाज कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे आणि वेळेत पूर्ण होत आहे किंवा कसे, याची पाहणी करावी.
- कार्यकारी दंडाधिकार्यांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या चॅप्टर केसेस चा त्रैमासिक अहवाल संबंधित पोलीस आयुक्तांना सादर करावा. (चॅप्टर केसेस ची प्रकरणे गतीने चालवून आणि 6 महिन्यात पूर्ण कराव्यात.)