• ग्रामीण भागात एखादी व्यक्ती, असे कृत्य करण्याचा संभव आहे ज्यामुळे नजीकच्या काळात सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल, अशी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची पोलीस अहवाल वरून खात्री पटली, तर तो कार्यकारी दंडाधिकारी या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करतो.
• मुंबई सारख्या शहरी भागात चॅप्टर केस’ची प्रकरणे चालाविण्याकरिता, साहाय्यक पोलीस आयुक्त (Assistant Commissioner of Police) दर्जाच्या अधिकार्‍यांना अधिकार दिला असून त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (special executive magistrates) यांचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
• या कलमान्वये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करतांना, त्या व्यक्तीने केलेल्या संभाव्य कृत्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल अशी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची पुराव्यांसह खात्री पटणे आवश्यक आहे.

फौ. प्र. सं. कलम 107 नुसार अर्ज आल्यावर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने करायची कार्यवाही..

• फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, कलम 107 अन्वये कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यासमोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही बाबत अर्ज/ अहवाल सादर झाल्यानंतर त्याने प्रथम अहवालासोबतचे पुराव्याचे अवलोकन करावे.
• सामनेवाला आणि घटनास्थळाचे कार्यक्षेत्र संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रात आहे किंवा कसे या बाबत पडताळणी करावी.
• नजीकच्या काळात खरोखरच गैरार्जादर/ सामनेवालायाच्या संभाव्य कृत्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो किंव्हा कसे, याची खात्री करावी.
• कार्यकारी दंडाधिकारीनी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे प्रकरण “पोलीस निरीक्षक (शासनातर्फे) विरूध्द जाब देणार” असे चालवावे.
• पोलिस अहवालाची तपासणी करतांना भविष्यात येणारा सण/समारंभ, सामनेवाल्याचा त्याच्याशी संबंध किंवा तो करू शकेल असे शांतता भंगाचे संभाव्य कृत्य, त्या मागचे कारण, सामनेवालाच्या शांतता भंगाच्या संभाव्य कृत्यामुळे होणारे नुकसान, सामनेवालाचे बळ, त्याला असणारा पाठिंबा इत्यादी बाबींचा विचार करावा.
• पोलिस अहवालात गैरअर्जदार/ सामनेवाल्याचा संपूर्ण पत्ता, साक्षीदार असल्यास त्यांचे बायान व संपूर्ण पत्ते असल्याची खात्री करावी.

• फौ. प्र. सं. कलम 107 प्रमाणे आलेले प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे प्रकरण/इस्तगाशा दाखल करताना, कार्यकारी दंडाधिकारी नी अहवालाच्या प्रतीवर/समासात, “माझ्यासमोर सादर केलेला सदर अहवाल व त्याच्या बरोबर असणाऱ्या पुराव्यांचे मी अवलोकन केले. त्यावरून माझी खात्री झाली आहे की सदर प्रकरण फौ.प्र.सं. 1973, कलम 107 अन्वये चालविण्यास योग्य आहे. प्रकरण दाखल करून घेतले. फौ.प्र. सं. 1973, कलम 111 अन्वये आदेश पारित करावे.” असा शेरा नमुद करावा.
• CRPC 1973, कलम 111 अन्वयेचा आदेश पोलीसांना तामील करण्यास द्यावा.

• CRPC 1973, कलम 107 या कलमाखाली फक्त सार्वजनिक शांतता ठेवण्यासाठीच एक वर्षाकरिता, जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र का घेऊ नये या बाबत कारणे दाखवा नोटीस कार्यकारी दंडाधिकारी निर्गमित करू शकतात. त्यात चांगल्या वर्तणूकीच्या बंधपत्राचा समावेश होत नाही हे लक्षात ठेवावे.
• CRPC 1973, कलम 107 प्रमाणे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चे प्रोसिडींग सहा महिने संपताच आपोआप संपुष्टात येते हे लक्षात घ्यावे. प्रोसिडिंग पुढे चालू ठेवायचे असल्यास विशेष कारणे नमूद करून तालुका दंडाधिकारीनी त्या प्रमाणे आदेश निर्गमित करावेत.

CRPC 1973, कलम 107 नुसार बंधपत्र घेताना..

• पोलिसांनी असे प्रकरण/इस्तगाशा दाखल केल्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी गैरअर्जदार/ सामनेवाल्यास फौ.प्र. सं.1973, कलम 111 नुसार आदेश पारीत करणे अनिवार्य आहे.
• ‘आपणाकडून जामीनदारासह रक्कम रूपये /- इतक्या रकमेचे बंधपत्र का करुन घेऊ नये?’ अशी विचारणा केली जाणे आवश्यक आहे.
• सामनेवाला याला त्याचे म्हणणे सादर करण्यासाठी विशिष्ट मुदत देणे आवश्यक आहे.
• गैरअर्जदार/सामनेवाला याचे म्हणणे ऐकून नंतरच आवश्यकतेनुसार जामीन आणि बंधपत्र घेणे अपेक्षीत आहे.
• बऱ्याच वेळा पोलीसांनी CRPC 1973, कलम 107 अन्वये अहवाल/ इस्तगाशा सादर केल्यानंतर लगेच त्याच दिवशी अंतरिम बंधपत्र तर काही ठिकाणी थेट अंतिम बंधपत्र करुन घेतले जाते. असे करू नये. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पूर्ण रीतसर करणे अपेक्षित आहे.

CRPC 1973, कलम 107 नुसार बंधपत्र घेणे गरजेचे नाही असे वाटल्यास..

• गैरअर्जदार कडून जमीन व बंधपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही असे चौकशीअंती निदर्शनास आल्यास ‘सदर प्रकरणी जामीन आणि बंधपत्राची आवश्यकता दिसून येत नाही सबब कामकाज बंद करणेत येत आहे’ असा शेरा नमूद करुन प्रकरण बंद करावे.