• FIR म्हणजे First Information Report, — प्रथम खबर अहवाल.
• CrPC चे कलम 2(ड) नुसार फिर्याद Complaint म्हणजे ज्या वेळेस एखादी व्यक्ती तोंडी अगर लेखी मॅजिष्ट्रेटकडे तक्रार करते की, एखाद्या व्यक्तीने, मग तो ज्ञात असो अगर अज्ञात असो, अपराध केला आहे आणि त्या संदर्भात संहीतेप्रमाणे कार्यवाई करावी, हा हेतु असतो.
• (पण यात पोलीस अहवाल येत नाही.)  
• एफआयआर महत्त्वाचा दस्तऐवज का आहे?
  एफआयआर हा एक अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे कारण तो फौजदारी न्याय प्रक्रियेला गती देतो. पोलिस ठाण्यात एफ.आय.आर. दाखल झाल्यानंतरच पोलिस या प्रकरणाचा तपास हाती घेतात.

• ज्या व्यक्ती विरूद्ध गुन्हा घडला त्याने किंवा ज्याला गुन्हा घडल्या बाबात माहीती झाली आहे त्याने फिर्याद ध्यावी.
• FIR हा अत्याचाराला सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तीनेच नोंदवावा असे नाही, तर अत्याचाराला सामोरे गेलेल्या व्यक्तीच्या वतीने त्याचे नातेवाईक, पालक, मित्र मैत्रिणी देखील FIR  नोंदवू शकतात. ज्या पोलीस अधिकाऱ्याला दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती मिळते तेव्हा तो स्वत: एफआयआर दाखल करू शकतो.
• ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हा घडला त्या संबंधित क्षेत्रातील पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करावा.
• दखसपात्र गुन्हा घडल्याची वर्दी पो.स्टे. चे अधिकार्यास लेखी किंवा तोंडी देने.
•  जेव्हा माहिती तोंडी स्वरूपात दिली जाते तेव्हा ती माहिती लिहून त्याचे तक्रारीत रूपांतरीत करणे ही पोलिसांची जबाबदारी असते.
• गुन्ह्याची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचा जबाब तिच्याच शब्दात लिहणे आवश्यक आहे. तक्रार व जबाब लिहून झाल्यावर माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस जी भाषा कळते त्या भाषेत समजावून सांगून त्यावर सही घेणे आवश्यक आहे.
• सदर वर्दी संबधित अधिकारी लेखी लिहुन घेईल, त्यावर वर्दीदाराची सही/अंगठा घेईल.
• दखलपात्र गुन्ह्याची फिर्याद नोंदविल्यावर FIR ची  प्रत फिर्यादीस विनामूल्य देण्यात येईल. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 154 (2)
• तुम्हाला तक्रार कोणत्याही पोलीस स्थानकात नोंदवता येतो, ज्या हद्दीत गुन्हा घडला त्याच हद्दीतील पोलीस स्थानकात गुन्हा नोंदवा अशी सक्ती पोलिस करू शकत नाहीत. तक्रार नोंदवून ती योग्य त्या पोलीस स्थानकात वर्ग करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे.
• अशा FIR ला झीरो एफ. आय. आर. (Zero FIR) असे म्हणतात. (मुंबई पोलिस कायदा, भाग 3 कायदा के. 119 (अ).
• अदखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार मुंबई पोलिसांच्या वेबसाईटवरूनही करता येते.
• CRPC 154(1) अन्वये  अत्याचारपीडित व्यक्ती स्त्री असेल व ती स्वतः गुन्हा नोंदवत असेल तर प्रथम खबर अहवाल महिला पोलीस अधिकारी किंवा कुठल्याही महिला अधिकारी यांच्याकडून नोंदवला जावा. महिला पोलीस अधिकारी उपलब्ध नसल्यास पुरुष पोलीस अधिकारी यांनी महिला हवालदार यांच्या उपस्थितीत तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे.
• पोलिसांकडे खोटा गुन्हा दाखल करणे हा गुन्हा आहे. गुन्हा दाखल करताना पोलिसांना खोटी अवास्तव माहिती देणे, त्यांची दिशाभूल करणे हा भारतीय दंड संहितेनुसार अपराध ठरतो. खोटा FIR देणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
• IPC कलम 142 नुसार ज्या पोलीस अधिकाऱ्याने खोटा FIR दाखल करून घेतला त्याच्यावर सुध्दा कारवाई होते, सदर अधिकारीना शिक्षा होवु शकते.
• पोलिसांनी प्रथम खबर अहवाल नोंदवण्यास नकार दिल्यास अत्याचार झालेल्या व्यक्तीला कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाला तक्रारदाराची तक्रार योग्य वाटल्यास, कोर्टाकडून पोलिसांना CRPC कलम 156 (3) प्रथम खबर नोंदवण्याचा आदेश दिला जातो.
• एकाच घटनेच्या संदर्भात दोन एफ.आय.आर. दाखल करण्याची परवानगी नाही. CRPC संहितेच्या अंतर्गत खटल्याची नोंद झाल्यानंतर त्याच तक्रारदाराने आणि त्याच आरोपींविरुद्ध, एकाच घटनेच्या संदर्भात, कोणतीही तक्रार करण्यास मनाई आहे. याचा अर्थ संबंधित दखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित काउंटर एफ.आय.आर. दाखल करणे समाविष्ट नाही, असा होत नाही, आरोपीला सुध्दा फिर्यादी चे विरूद्ध F.I.R. दाखल करता येते.
• पोलीस अधिकाऱ्याने दखलपात्र गुन्हा घडल्याबद्दलची माहिती नोंदवणे आणि ती योग्य ते अधिकारक्षेत्र असलेल्या पोलीस ठाण्यात पाठवणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, अधिकारक्षेत्राच्या आधारावर एफआयआर नाकारल्यास, हे कर्तव्यात कसूर केल्यासारखे होईल.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 154 मध्ये एफ.आय.आर. दाखल करण्याची प्रक्रिया देण्यात आली आहे.

(i) लेखी फॉर्म: जेव्हा दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती तोंडी दिली जाते, तेव्हा पोलिसांनी ती लिहून घेतली पाहिजे.

(ii) एफ.आय.आर. चे वाचन: माहिती देणारी किंवा तक्रार करणारी व्यक्ती, पोलिसांनी नोंदवलेली एफ.आय.आर. त्याला/तिला वाचून दाखवावी अशी मागणी करू शकते.

(iii) पडताळणी: पोलिसांनी नोंदवलेली माहिती तुम्ही दिलेल्या तपशिलानुसार असल्याची पडताळणी केल्यानंतरच तक्रारदाराने एफ.आय.आर. वर स्वाक्षरी करावी.

(v) स्वाक्षरी: एकदा एफ.आय.आर. पोलिसांनी नोंदवली की, ती एफ.आय.आर. देणाऱ्या व्यक्तीची स्वाक्षरी त्या एफ.आय.आर. वर होणे आवश्यक आहे. जे लोक लिहू किंवा वाचू शकत नाहीत त्यांनी एफ.आय.आर. चे दस्तऐवजावर डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा लावणे अपेक्षित आहे.

जर एखाद्या माहितीदाराने F. I.R. वर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला तर तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम 180 अन्वये गुन्ह्यासाठी दोषी होतो. त्याला तीन महिन्यांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीसाठी साध्या कारावासाची शिक्षा होईल, किंवा पाचशे रुपयांपर्यंतचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.

जर पोलिस अधिकाऱ्यांनी एफ.आय.आर. दाखल करण्यास नकार दिला. किंवा त्याऐवजी पूर्णपणे वेगळा आणि खोटा अहवाल नोंदवीला, तर तो आयपीसी 177/167/218 नुसार दोषी आहे

(vi) एफ.आय.आर.ची प्रत: एफआयआर दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला एफआयआरची प्रत मोफत मिळण्याचा अधिकार आहे.

• फिर्यादीच्या गोषवार्याची नोंद गुन्हा नोंद रजीष्टर मध्ये करावी.
• आरोपीचे वर्णन, तो फिर्यादीचा  ओळखीचा  असल्यास त्याचे नाव गाव पत्ता लिहिवे, फिर्यादी व आरोपीचा नाते संबंध असल्यास फिर्यादी मध्ये तसा उल्लेख करावा.
• पहित्या खबरीत नकारात्मक मजकूर लिहू नये.
• एक पेक्षा जास्त आरोपी असत्यास प्रत्येक आरोपीचा सहभाग व कृत्याबाबत वेगवेगळी व स्पष्ट नोंद करावी.
• मालमतेच्या गुन्ह्यात संबंधित मालमत्तेचे वर्णन, वजन, आकार, किंमत व ओळखीच्या खुणा लिहाव्यात.
• शरीरा विरुद्ध च्या गुन्ह्यात वापरण्यत आलेल्या हत्याराचे वर्णनाची सविस्तर नोंद घ्यवी.
• फिर्यादी हा अन्यभाषीक असत्यास दुभाषकाची मदत प्यावी व फिर्यादीस त्याच्या भाषेत प्रथम खबर समजवुन सांगावी, तसेच दुभाषकाच्या नावाची नोंद फिर्यादीत घेवुन, दुभाषकाचा वेगळा जवाब घ्यावा. त्याप्रमाणे नोंद घेवुन स्वाक्षरी प्यावी.
• फिर्यादी मध्ये गुन्हा घडण्यास आवश्यक घटकांचा समावेश असावा.
• घटना कोठे घडली ? कशी घडली ? केव्हा घडली ? का घडली ? कोणा कोना मध्ये घडली ? कोणत्या प्रकारे घडली ? या प्रत्येक माहितीची शक्यतो फिर्यादी मध्ये समावेश असावा. ( What, When, Who, Whom, Why, Where, Which, Whose, How, )

• कलम 32 (1) :-काही वेळेस फिर्यादी जखमी अवस्तेत असताना फिर्याद लिहुन घेतली जाते. गुन्हा दाखल होतो व नंतर फिर्यादी मयत झात्यास सदर फिर्फद / जबाव मृत्युपूर्व जवाब मानण्यात येतो.
• कलम 145 :- कोटत साक्ष देताना फिर्यादी विसंगत विधाने करतो , अशा वेळेस सरकारी वकील पहित्या  खबरीच्या मदतीने त्याला उलट प्रश्न विचारू शकतात.
• कलम 154:- काही वेळेस सरकार तर्फेचा फिर्यादी कोर्टात अचानक फितुर होतो. अशा वेळेस पहिल्या खबरीच्या मदतीने उलट तपासणी करता येते.
• कलम  156 :- दखलपात्र गुन्ह्याची पहिली  खबर मिळाल्या नंतर पोलिसांना कलम 156 नसार तपासाचे अधिकार प्राप्त होतात.
• कलम 157:- पहिल्या खबरीचा वापर केसला बळकटी आनण्या करीता पूरक पुरावा म्हणुन केला जातो .
• कलम 159 ;- दिलेली फिर्याद मोठी असते किंवा फिर्यादीची साक्ष उशीरा होते व त्याला सर्व तपशील आठवत नाही. अशा वेळी तो आधीची फिर्याद वाचानून आपल्या स्मरण शक्तीला उजाळा देऊ शकतो.
• कलाम 74 :- पहिली खबर हा कलम ७४ नसार सार्वजनिक दस्तऐवज होतो. यामुळे कलम ७ नसार त्याचा दुय्यम पुरावा देता येतो. सार्वजनीक करता येतो.
   

ललिता कुमारी विरुद्ध सरकारमध्ये एफआयआरचे निर्देश. उत्तर प्रदेश (2014) 2 SCC 1 नुसार…

(i) जर एखाद्याखबरेने/माहितीने दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा होत असेल तर अशा परिस्थितीत कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची परवानगी नाही CRPC संहितेच्या कलम 154 अन्वये एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक आहे.

(ii) जर मिळालेल्या माहितीने दखलपात्र गुन्हा घडला हे उघड होत नाही, तेव्हा केवळ दखलपात्र गुन्हा उघड झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी प्राथमिक चौकशी केली जाऊ शकते.

(iii) चौकशीत दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा झाल्यास एफआयआर नोंदविला जाणे आवश्यक आहे, आणि ज्या प्रकरणांमध्ये प्राथमिक चौकशी समाप्त होईल अशा प्रकरणांमध्ये, तक्रारीची चौकशी बंद करण्यामागील कारणे उघड करणे आणि तक्रारदारास थोडक्यात सांगणे आवश्यक आहे.

(iv) दखलपात्र गुन्हा घडला असेल आणि तो उघड झाला असेल तर कोणताही पोलीस अधिकारी गुन्हा नोंदवण्याचे त्याचे कर्तव्य टाळू शकत नाही. दखलपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत एफआयआर न नोंदवणाऱ्या चुकीच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर पावले उचलली जावीत.

(v) प्राथमिक चौकशीची व्याप्ती केवळ माहितीमध्ये कोणताही दखलपात्र गुन्हा उघड होतो की नाही हे तपासणे आहे. मिळालेल्या माहितीची सत्यता पडताळणे हे नाही.

ज्या प्रकरणांमध्ये प्राथमिक चौकशी केली जाऊ शकते त्यांची श्रेणी खालीलप्रमाणे आहे-

(a) वैवाहिक विवादांची प्रकरणे कौटुंबिक विवाद

(b) व्यावसायिक गुन्ह्यांच्या बाबी

(c) वैद्यकीय निष्काळजीपणाची प्रकरणे.

(d) भ्रष्टाचाराची प्रकरणे

(e) असामान्य विलंबित प्रकरणे ज्यामध्ये फौजदारी खटला सुरू केला जातो, उदाहरणार्थ, 3 महिन्यांहून अधिक काळ आधीच निघून गेला आहे.

वरील सर्व नॉन-एक्स्पोझिव्ह (non-exhaustive) अटी आहेत.

(vii) प्राथमिक चौकशी कालबद्ध केली पाहिजे आणि कोणत्याही परिस्थितीत, आरोपी आणि तक्रारदार यांच्या हक्कांची खात्री आणि संरक्षण करताना ती 7 दिवसांपेक्षा जास्त नसावी. अशा विलंबाचे कोणतेही कारण किंवा वस्तुस्थिती सामान्य डायरीच्या (Police Station Diary) नोंदीमध्ये प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे.

(viii) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पोलीस ठाण्यात प्राप्त झालेल्या सर्व दखलपात्र गुन्ह्यांशी संबंधित माहितीवरुन एकतर एफ.आय.आर.ची नोंद केली जाते, किंवा चौकशीसाठी ठेवले जाणारे माहितीची नोंद (जरी ती प्राथमिक चौकशी असली तरीही) सामान्य डायरी/स्टेशन डायरी/दैनिक डायरीमध्ये काळजीपूर्वक प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे, ही एक अनिवार्य प्रथा आहे. 

कलम 154(3) CrPC अंतर्गत – जेव्हा माहिती देणाऱ्याचा एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार नाकारला जातो, तेव्हा तो/ती पोलिस अधीक्षकांकडे संपर्क साधू शकतो.

कलम 156(3) अंतर्गत, कलम 190 CrPC सह वाचावे – कलम 154(3) अंतर्गत उपायाचा पाठपुरावा करूनही जर माहिती देणारा असमाधानी राहिला, तर तो/ती कलम 156(3)(कलम 190 CrPC सह वाचावे) अंतर्गत नमूद केलेल्या उपायाचा पाठपुरावा करु शकतो.

कलम 200 CrPC अंतर्गत – CrPC च्या कलम 200 अंतर्गत दंडाधिकार्‍यांकडे तोंडी किंवा लेखी तक्रार सादर केली जाऊ शकते. या मध्ये तक्रारदार आणि त्यांच्या साक्षीदारांची मॅजिस्ट्रेटसमोर शपथेवर तपासणी केली जाते. तक्रार सादर केल्यानंतर, न्यायदंडाधिकारी सुनावणी घेतील, ज्यामध्ये दखल घेण्याचा निर्णय होईल.

वैधानिक उपाय:- मँडमस हे सर्वोच्च न्यायालये (उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय) द्वारे जारी केलेल्या विशेषाधिकार रिट पैकी एक आहे, जे राज्य, आणी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना, पोलीस अधिकार्‍यांना, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 किंवा कलम 32 नुसार त्यांचे कर्तव्य बजावण्याचे आणि एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देऊन त्यांचे घटनात्मक/वैधानिक/सार्वजनिक कर्तव्य, पालन करण्यास भाग पाडू शकते.