Police Help Book…
The Investigation Officer category offers valuable insights and techniques for proper police investigations in India. Learn about legal protocols, evidence collection, witness interviews, and report writing. Enhance your investigative skills to uphold justice and contribute to a safer society.
CRPC कलम 107 अन्वये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही. (Preventive Action) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण पोलीसांनी, CRPC 107 Preventive Action, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दरम्यान करायची कार्यवाही. CRPC 107 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुरु करण्यासाठी कोन अर्ज/अहवाल देऊ शकतो? कोणतीही सर्वसामान्य इसमाने केलेल्या अर्जावरून, किंव्हा पोलीसांनी सादर केलेल्या अहवालावरून / इस्तगाशा वरून कार्यकारी दंडाधिकारी CRPC 1973, कलम 107 … Read more
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (Preventive Action) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण Preventive Action प्रतिबंधात्मक कार्यवाही ‘चॅप्टर केसेस’ CRPC – चॅप्टर क्रमांक 8 – कलम 106 ते 124. प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीचे केसेस ना चॅप्टर केसेस सुद्धा म्हणतात, चॅप्टर केसेस म्हणजे काय? CRPC मध्ये एकूण 484 कलमे दिलेली आहेत. CRPC मधील कलमांची विभागणी 37 प्रकरणांमध्ये (‘चॅप्टर’मध्ये) केलेली … Read more
News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे Disclaimer / अस्वीकरण News : Karnataka High Court Refuses to Dismiss Case Against Doctor for Not Reporting Sexual Offenses on Minor. वाचा बातमी सविस्तर.. In a recent decision, the Karnataka High Court has dismissed a petition filed by a gynecologist who sought to dismiss a … Read more
समन्स आणि वॉरंट (Summons & Warrant) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण वॉरंट (Warrant) समन्स (Summons) समन्स म्हणजे काय? समन्स म्हणजे बोलावणे. एखादे कोर्ट, किंव्हा एखादा अधिकारी, त्याचे समक्ष आलेल्या विषया संबंधाने एखाद्याला विचारपूस करण्यासाठी बोलावणी करणे कामी लेखी पत्र देतो त्यास समन्स असे म्हणतात. कायदेशीर संदर्भात “समन्स” हा शब्द न्यायालय किंवा प्राधिकरणाने … Read more
दुःखापतीच्या गुन्हयाचे भा.द.वि. चे कलम 319 ते 338 (IPC Section of Injury 319-338) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण दुःखापतीच्या गुन्हयाचे कलम 319 ते 338 (IPC Section of Injury 319-338) साधी दुखापत व्याख्या, IPC कलम 319 IPC कलम 319 मध्ये साध्या दुःखापतची व्याख्या सांगितली आहे. एखाद्याच्या शरीरास वेदना होईल अगर विकार होईल अशी … Read more
न्यायानिर्णय Judgement Disclaimer / अस्वीकरण (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…) Judgement : Police Must Verify Interim Orders Before Arresting Accused with Pending Bail Application – Kerala High Court प्रकरणाचे शीर्षक : Case: Niyasali vs State of Kerala Case Number: Bail Appl. No. 7834 of 2022 Judge: Justice P.V. Kunhikrishnan Date of Order: May 23, 2023 High … Read more
न्यायानिर्णय Judgement Judgement : Madras High Court Rules SMS Arrest Intimation Inadequate, Allows Habeas Corpus Plea. प्रकरणाचे शीर्षक: Madras High Court Rules SMS Arrest Intimation Inadequate, Allows Habeas Corpus Plea Madras High Court Allows Habeas Corpus Plea due to Improper Arrest Intimation The Madras High Court recently made an important ruling regarding the detention of … Read more
पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य (Social Help By Police Department) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…) Social Help By Police (पोलीसांची सामाजिक मदत) विवीध गुन्ह्यातील पिडीतांसाठी मनोधर्य योजना (Manodharya Scheme) मनोधर्य योजना (Manodharya Scheme) (या योजनेबाबत माहीती करुन घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.) पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण बाबत… पालक आणि ज्येष्ठ … Read more
दुःखापतीच्या गुन्हयाचा तपास कसा करावा. (Investigation of Injury) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण दुःखापतीच्या गुन्हयाचे भा.द.वि. चे कलम 319 ते 338 (IPC Section for Injury 319 to 338) (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…) दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही… स्टेशन डायरी अंमलदार ने दुःखापतीच्या गुन्हयाची तक्रार कशाप्रकारे लिहुन घ्यावी? दुखापतीच्या … Read more
News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे Disclaimer / अस्वीकरण News : Supreme Court Reminds Police to Exercise Caution in Applying Stringent Laws like SC/ST Act.(Prevention of Atrocities) वाचा बातमी सविस्तर.. The Supreme Court has issued a reminder to police officers regarding their responsibility to carefully consider the application of stringent laws, … Read more